राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यातच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली 24 डिसेंबरची डेडलाईनही जवळ आली आहे. मनोज जरांगे आपल्या या डेडलाईनवर ठाम आहेत. तसेच गुरुवारी सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आंतरवाली सराटीमध्ये आले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. त्यामुळे सरकारचे शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगेंमधील बैठक निष्फळ ठरली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यामुळे त्यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदीपान भुमरे अंतरवाली सराटी येथे पोहोचले. बराच वेळ सर्वांनी चर्चा केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपापली भूमिका मांडली. गिरीश महाजन म्हणाले की, सरकारला आरक्षण द्यायचे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशन घेण्याचे मान्य केले आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर अधिवेशन घेतले जाईल आणि आरक्षणाचा विषय सोडविला जाईल.
आरक्षणाचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. म्हणून जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरचा अल्टीमेटम न देता पुन्हा आंदोलन करू नये, ही विनंती करण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत. मागच्या वेळी ते उपोषणासाठी बसले असताना सरकारमधील दोन मंत्री, न्यायाधीश आणि एक माजी न्यायाधीश इथे आले होते. त्यांनी लिखित स्वरुपामध्ये काही बाबी ठरविल्या होत्या. सरकारकडून नोंदणी काढण्याचे काम झाल्यानंतर त्यामध्ये ज्यांचे नाव निघाले आहे, त्यांच्या रक्तातील नातेवाईंकानाच आरक्षण दिले जाईल. पत्नीकडील नातेवाईकांना आरक्षण दिले जाणार नाही. देशभरात तसा कायदाच आहे, असे महाजन म्हणाले.
मागच्या वेळेस जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर कागदावर काही बाबी ठरविल्या गेल्या. त्यात ‘सगेसोयरे’ हा शब्द टाकला होता. जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार सोयरे म्हणजे आपले व्याही. या शब्दाचा शब्दश: अर्थ त्यांनी लावला आहे. पण नियमानुसार रक्ताचे नातेवाईक सोडून इतरांना म्हणजे सोयरे किंवा व्याहींना आरक्षण देता येत नाही. यासाठी अनेक लोक न्यायालयात गेले आहेत, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेले आहेत, असे गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. मुलीकडचे आरक्षण गृहित धरले जात नाही. म्हणून वडिलांकडील रक्त वंशवळातील लोकांनाच कुणबी जात दाखले दिले जाऊ शकतात. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, एनटी या सर्व समाजातील जातींना हा नियम लागू आहे. यासाठी महाजन यांनी राज्याच्या माजी मंत्री, विमल मुंदडा यांच्या प्रकरणाचा दाखला दिला. विमल मुंदडा या मागासवर्गीय समाजाच्या असून त्या लग्नानंतर मुंदडा झाल्या होत्या. त्यांच्या मुलाने आईची जात लागावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांना आईची जात लागू शकली नाही, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सोयरे या शब्दाचा अर्थ लावला तर आरक्षण मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील, असेही महाजन यांनी सांगितले.
नोंदी असलेल्या सबंधीत नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयरे यांना हे प्रमाणपत्र मिळावे. रक्ताचे सगेसोयरे हा शब्द आपण गृहीत धरला होता. आमच्या मामाला किंवा मावशी यांना देखील प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. मात्र, असे करता येणार नाही आणि तसा निर्णय देखील घेता येणार नसल्याचे गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. सगेसोयरे या शब्दावर मतभेद झाल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली आहे.
गरीश महाजन म्हणाले की, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला हे आरक्षण द्यायचे आहे. चर्चेची दारे खुली असली तर मार्ग निघेल. सोयरा शब्दावरून जरांगे आणि आमची वेगवेगळी मते आहे. विमल मुंदडा केसचा संदर्भ पाहता मुंदडा मुळच्या एससी होत्या. लग्नानंतर त्या मारवाडी झाल्या. त्यामुळे, ज्यांचे कुणबी दाखले आहेत ते ओबीसी आहेत. त्यांच्या रक्तातल्या नात्यातल्या लोकांना आरक्षण देणे बंधनकारक आहे, असेही महाजन म्हणाले. महिलेवरून तिच्या मुलांची जात ठरत नाही. वडिलांच्या दाखल्यावरूनच मुलांची जात ठरते. न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली रात्रंदिवस काम सुरू आहे. शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहणार. महिन्या दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे. आम्हाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे. मराठा आंदोलक मुंबईकडे जाण्याची बातमी आल्याने, काळजी म्हणून पोलिसांनी नोटीसा दिल्या आहेत. पोलिसांनी काळजी घेणे गरजेच आहे. पोलिसांना थोडी कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी लागेल, असे गिरीश महाजन म्हणाले आहे.
मनोज जरांगे म्हणाले की, समाज म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांचा शब्द पाळायला समाज कमी पडला नाही. त्यांचेच शब्द होते, तेच पाळत नाहीयेत. त्यानीच लिहिलेले आहे, आम्हाला कशाला खोट ठरवतील. घोषणा मोठी झाली, घराला दरवाजा दिला, मात्र कडी कोंयडा दिला नाही. 100 टक्के यात मार्ग निघेल. कायद्याच्या चौकटीत जे बसतेय तेच मागत आहोत. पुढील आंदोलनाचे 24 ला बघू, ते सरकारच्या हातात असल्याचेही जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. 24 डिसेंबरपर्यंत आम्ही सरकारला वेळ दिला आहे. त्याआधी आमच्या मागण्यांचा विचार व्हावा, अशी आमची माफक अपेक्षा आहे. आम्ही नेहमीच सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनीच आधी ठरविलेले शब्द आहेत. त्यामुळे त्यावर सरकारनेच योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. आता 23 डिसेंबरच्या बीडमधील सभेत भूमिका मांडली जाईल. काही अधिकारी मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यात असमर्थतता दाथवित आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. आई कुणबी असल्यास मुलाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे. असे प्रमाणपत्र देणे सरकारला शक्य नाही. जन्माने जात ठरवली जाते आणि आईची जात कुठलीही असली तरी मुलाला वडिलांची जात मिळते. त्यामुळे यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. आता जरांगे यांच्या या मागणीमुळे सरकारसमोर पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
