शासकीय कार्यालयांबरोबर न्यायालयीन कामकाजातही मातृभाषेचा वापर व्हावा, अशी मागणी कित्येक वर्षांपासून होत आहे. त्यादृष्टीने राज्याच्या उर्वरित भागातील न्यायालयांत मराठीचा वापर सुरु झाला. मात्र राजधानी मुंबईत न्यायालयाच्या पायरीवर मराठी अजूनही न्यायाच्याच प्रतीक्षेत आहे. दंडाधिकारी न्यायालये, सत्र न्यायालयांत मराठीचा वापर टाळून सर्रास इंग्रजीचा वापर होत आहे. विशेष खटले वगळता उर्वरित सर्व कामकाजात मराठीचाच वापर व्हावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
मुंबई शहर व उपनगरांत एकूण 16 महानगर दंडाधिकारी न्यायालये असून पर्ह्ट आणि दिंडोशीमध्ये सत्र न्यायालये आहेत. या कनिष्ठ न्यायालयांत मोठय़ा प्रमाणावर दिवाणी आणि फौजदारी खटले चालतात. सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयांत राज्यभरातील खटल्यांची सुनावणी होते. तसेच ग्राहक न्यायालय, अपघात दावे न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणे आदी न्यायाधिकरणे आहेत. या न्यायालयीन कामकाजात मातृभाषा सक्तीची काटेकोर अंमलबजावणी केलेली नाही. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांचा इतिहास असलेल्या सत्र न्यायालयाच्या एकाही निकालपत्रात मायमराठीचा वापर झालेला नाही. मातृभाषा मराठीचा वापर सक्तीचा करणारे परिपत्रक तीन वर्षांपूर्वी काढले होते. मात्र ते परिपत्रक मुंबईतील न्यायालयांच्या पायरीवर अद्याप कागदावरच आहे.
खटल्यांची सूची, निकालपत्रे इंग्रजीत!
पक्षकारांना त्यांच्या खटल्यांचा तपशील कळावा, या हेतूने महानगर दंडाधिकारी न्यायालये, सत्र न्यायालय व इतर कनिष्ठ न्यायालयांची संकेतस्थळे कार्यान्वित केलेली आहेत. या संकेतस्थळावर दररोज खटल्यांची सूची, निकालपत्रे, खटल्यांचा दैनंदिन तपशील जाहीर केला जातो. सामान्य पक्षकारांच्या सोयीसाठी हा सर्व मजकूर मराठीत असणे अपेक्षित आहे. मात्र न्यायालयाच्या पटलावर हक्काचे स्थान मिळवण्यासाठी मराठी भाषा उपेक्षितच आहे.
राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. फौजदारी खटल्यांत साक्ष नोंदवणे, इतर प्रकारचे पुरावे सादर करणे, खटल्यांचा निकाल देणे या सर्व टप्प्यांवर मराठीचाच वापर होणे आवश्यक आहे. तसेच युक्तीवादासाठी मराठी भाषेला प्राधान्य द्यायला हवे. स्थानिक वकील स्वतःच्या भाषेत प्रभावीपणे युक्तिवाद करू शकतात. याबाबतीत आपण दक्षिणेकडील राज्यांपासून बोध घ्यायला हवा.
प्रकाश साळशिंगीकर, ज्येष्ठ वकील
आपल्याच राज्यात मातृभाषा परकी आहे हे चित्र बदलले पाहिजे. राजाच्या ग्रामीण भागातून शहरात येणाया वकिलांचे मराठीवर प्रभुत्व असते. मात्र केवळ इंग्रजी बोलता येत नाही म्हणून त्यांच्या कार्यक्षेत्राला मर्यादा आहे. त्यांना युक्तिवादासाठी उच्च न्यायालयाचे दार खुले झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात दुभाषिकांची नेमणूक यांसारखी पर्यायी व्यवस्था करून मराठी युक्तिवाद सुरू केला पाहिजे.
रवी जाधव, अध्यक्ष, मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालय वकील संघटना
