ग्रॅण्ट रोडच्या टिंबर मार्केटमधील गाळय़ांवर पाडकामाची कारवाई करणाऱ्या महापालिकेला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. इतर कामांच्या बाबतीत अनेक अधिकारी निवडणूक डय़ुटीवर असल्याचे कारण देता, मग बांधकामे पाडण्यास अधिकाऱ्यांना वेळ कसा मिळतो, असा खोचक सवाल न्यायालयाने महापालिकेला केला आणि गाळय़ांवरील कारवाईला स्थगिती दिली.
एम. एस. अली रोडवरील जुन्या टिंबर मार्पेटमध्ये गाळे असलेल्या अबूबकर अब्दुल कयूम कोडिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी तातडीने न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. हरीश पंडय़ा यांनी बाजू मांडली. टिंबर मार्पेटमधील गाळय़ांचे आगीमध्ये नुकसान झाले. त्यानंतर गाळय़ांच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेकडे गाळेधारकांच्या संघटनेने अर्ज केला होता. त्यावर प्रशासनाने उत्तर दिले नाही. उलट गाळेधारकांची बाजू ऐकून न घेताच गाळय़ांवर पाडकामाची कारवाई सुरू केली. ही कारवाई रोखण्यात यावी, असा युक्तिवाद अॅड. पंडय़ा यांनी केला. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेला धारेवर धरले. इतर कामांची टाळाटाळ करण्यासाठी अनेक अधिकारी निवडणूक डय़ुटीवर असल्याची सबब सांगितली जाते. मग बांधकामे पाडण्यास अधिकारी उपलब्ध कसे होतात, असा खोचक प्रश्न खंडपीठाने केला आणि टिंबर मार्पेटमधील गाळय़ांवरील कारवाईला स्थगिती दिली.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
26 जानेवारी रोजी टिंबर मार्पेटमधील 100 हून अधिक गाळय़ांना आग लागली. 29 जानेवारीला गाळे दुरुस्तीसाठी संघटनेने पालिकेकडे परवानगी मागितली, मात्र पालिकेने अर्जावर कोणतेही उत्तर दिले नाही.
फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा पालिकेकडे अर्ज करण्यात आला. त्यावरही उत्तर दिले नाही. यादरम्यान गाळेधारकांनी गाळय़ांचे दुरुस्तीकाम केले. ते पालिकेने बेकायदा ठरवले व 26 एप्रिलला पाडकामाची नोटीस पाठवली.
नोटिसीनंतर संघटनेने संबंधित कागदपत्रे सादर करीत निवेदन दिले. त्या निवेदनाला अनुसरून गाळेधारकांचे म्हणणे ऐकून न घेताच कार्यकारी अभियंत्यांनी 22 मे रोजी गाळे पाडकामाचा आदेश जारी केला. त्यानंतर दोन गाळे पाडण्यात आले.
न्यायालयाचे आदेश
पालिकेने तूर्तास टिंबर मार्पेटमधील गाळय़ांवर कुठलीही कारवाई करू नये. तसेच गाळेधारकांनी दुरुस्तीकामासाठी पालिकेकडे नव्याने अर्ज करावा, त्यावर पालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 12 जूनला गाळेधारकांची बाजू ऐकून घेऊन आदेश द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याप्रकरणी 19 जूनला नियमित खंडपीठापुढे पुढील सुनावणी होणार आहे.
