मोदी सरकारने ब्रिटिशकालीन कायदे बदलून सध्याच्या न्याय व्यवस्थेतला गतिमान करणारे नवीन कायदे आणले आहेत. या कायद्यांचा तपशील सांगताना केंद्र सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. तपास यंत्रणांच्या वकिलांनी नवीन कायद्यांचे स्वागत केले. पण या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कारण याआधीही अनेक कायदे करण्यात आले. मात्र न्यायाधीशांची अपुरी संख्या व साक्षीपुरावे यांच्या विळख्यात अडकलेल्या खटल्यांची सुटका झालेली नाही. त्यामुळे नवीन कायदे नक्की न्यायाची चाके वेगाने फिरवतील की तारीख पे तारीखची रखडपट्टी कायम राहणार, याबाबत ज्येष्ठ वकिलांमध्ये मतभिन्नता आहे. मुख्य म्हणजे फरार आरोपीवर खटला चालेल पण निकाल लागल्यानंतर शिक्षा भोगण्यासाठी त्याला कसे आणणार, या प्रश्नाचे उत्तर अजून मिळालेले नाही.
केंद्र सरकारने केलेले नवीन कायदे खटल्यासाठी टाळाटाळ करणाऱया आरोपींना झटका देणारे आहेत, असा दावा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) विशेष सरकारी वकील संदेश पाटील यांनी केला आहे. पण या कायद्यामुळे नैसर्गिक न्यायदान होणार नाही. अशा आरोपींना शिक्षा झाली तरी त्यांना शिक्षा भोगण्यासाठी पकडून कोण आणणार. कारण मुंबईत बॉम्बस्फोट करणारे आरोपी पाकिस्तानात आहेत. त्यांच्या गैरहजेरीत आपण त्यांना शिक्षा दिली तरी त्यांना तेथून हिंदुस्थानात कोण आणणार, असा मुद्दा अभिनेता संजय दत्तची पॅरोलसाठी बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एन. एन. गवाणकर यांनी उपस्थित केला.
हजर न होणाऱयांना दणका देणारा कायदा – एनआयए
जे आरोपी हजर होण्यासाठी टाळाटाळ करतात. कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेतात. अशा आरोपींना दणका देणारा नवीन कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. नवीन कायद्यानुसार आता आरोपींना 90 दिवसांपर्यंत न्यायालयासमोर हजर राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याआधी आरोपी हजर झाल्यानंतरच त्याच्याविरोधात खटला चालत होता. ही जुनी पद्धत बंद करण्यात आली आहे. आरोपी हजर होत नाही म्हणून खटले आता वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार नाहीत, अशी माहिती एनआयएचे विशेष सरकारी वकील पाटील यांनी दिली.
एका सत्र न्यायाधीशाकडे आठ पोलीस ठाण्यांचे काम
एका सत्र न्यायाधीशाकडे कमीत कमी आठ पोलीस ठाण्याचे काम असते. अशा परिस्थितीत प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढणारच. कारण आरोपपत्र दाखल होणे. साक्षी पुरावे नोंदवणे. साक्षीदारांची उपलब्धता हे सर्व मुद्दे असतात. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे, याकडेही अॅड. गवाणकर यांनी लक्ष वेधले.
कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी होणार
एखाद्याने पहिल्यांदाच गुन्हा केला. त्याला शिक्षा झाली. त्याने शिक्षेचा एक तृतीयांश कालावधी पूर्ण केल्यास त्याला सोडून देण्याची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी होईल. सध्या कारागृहात असेही कैदी आहेत ज्यांनी शिक्षेचा कालावधी पूर्ण करूनही कारागृहात आहेत. नवीन कायद्यामुळे कwद्यांची कारागृहातून लवकर सुटका होऊ शकेल, असे अॅड. पाटील यांनी सांगितले.
पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा देणारा गुन्हा जामीनपात्र करायला हवा
आरोपी हजर न झाल्यास त्याच्याविरोधात खटला चालवावा ही नवीन तरतूद नैसर्गिक न्याय देणारी ठरणार नाही. नवीन कायदे कागदावरच जलद दिसणारे आहेत. कारण त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अशक्य आहे. त्यापेक्षा पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेले गुन्हे जामीनपात्र करायला हवेत. जेणेकरून कारागृहात कैद्यांची संख्या वाढणार नाही. दुसरीकडे कारागृहातील कैद्यांच्या खटल्यांची सुनावणी घेण्याचा ताण राहणार नाही. एखाद्या गुह्यासाठी तीन वर्षांची शिक्षा झाल्यास आरोपीला शिक्षा देणारे न्यायालयच शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी जामीन देते. याची व्याप्ती वाढवून पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेल्या आरोपीलाही त्याच न्यायालयाने जामीन दिल्यास अपील न्यायालयांवर ताण वाढणार नाही, असे ज्येष्ठ वकील एन. एन. गवाणकर यांनी सांगितले.
