पोलीस भरतीत दोन जिह्यांतून अर्ज भरल्याने प्रशासनाने निवड यादीतून नाव काढून टाकले. महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) या कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले. त्याविरोधात सुमारे 100 उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. संभाजीनगर, नागपूर खंडपीठासमोर अशाच याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे पुढील आठवडय़ात सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तोपर्यंत मॅटच्या निर्णयाला दिलेली अंतरिम स्थगिती कायम राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
कळवा येथील संदीप शिंदे व अन्य उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. 2019 मध्ये झालेल्या पोलीस भरतीत या सर्वांनी अर्ज भरला होता. शिंदेंनी मुंबई व ठाण्यातून चालक पदासाठी अर्ज भरला होता. तो ठाण्यातून पात्र ठरला. त्याला 138 गुण मिळाले, मात्र ज्या उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक जिह्यांतून अर्ज भरले असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे फर्मान प्रशासनाने काढले. त्यानुसार शिंदे व अन्य याचिकाकर्त्यांची निवड रद्द करण्यात आली.
त्याविरोधात या सर्वांनी मॅटसमोर अर्ज दाखल केला. मॅटने अर्जदारांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे त्यांचा पोलीस सेवेत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला, पण ज्या उमेदवारांची निवड झाली नव्हती त्यांनीही मॅटसमोर अर्ज केला. मॅटसमोर यावर नव्याने सुनावणी झाली. त्यात मॅटने आधीचा निकाल फिरवला आणि शिंदेंसह अन्य उमेदवारांची निवड रद्द ठरवली. एकापेक्षा अधिक जिह्यांतून अर्ज भरल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. मॅटच्या या निकालाला शिंदेंसह अन्य उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पोलीस भरतीत दोन जिह्यांतून अर्ज भरणे योग्य की अयोग्य हा प्रमुख मुद्दा न्यायालयासमोर आहे. याचिकाकर्त्यांकडून ऍड. क्रांती बाजू मांडत आहेत.
