पाचपैकी चार राज्यांतील निकालांचा फायदा काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनाच होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेच बिथरलेला भाजप आटापिटा करीत आहे. त्यात ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या निवडणुकीतील दारुण पराभवाचे पाणी आता भाजपच्या नाकातोंडात गेले आहे. लडाखमधील भाजपचा धुव्वा ‘इंडिया’ आघाडीसाठी आणि पर्यायाने देशासाठी शुभशकूनच आहे. या शुभमुहूर्तावरच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर व्हाव्यात हादेखील एक चांगला योगायोग आहे. पाच राज्यांत वाजलेला विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल ही मोदी सरकारच्या निरोपाची नांदी ठरणार आहे!
‘मिनी लोकसभा’ म्हणून पाहिले जाईल अशा पाच राज्यांतील विधानसभांच्या तारखा निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी गेल्या काही दिवसांपासून छत्तीसगड, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेशात जाऊन आरोपांच्या फैरी झाडू लागले होते. देशासमोर अनेक गंभीर समस्या असताना त्यावर बोलायचे सोडून मोदी विरोधकांवर फैरी झाडू लागले तेव्हाच पाच राज्यांतील निवडणुका कधीही जाहीर होतील हे स्पष्ट झाले होते. निवडणूक आयोगाने तारखांची घोषणा केली हे लोकशाहीवर मोठे उपकारच झाले म्हणायला हवे. छत्तीसगडमध्ये 7 आणि 17 नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत मतदान होईल. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 17 नोव्हेंबर, तर मिझोराम आणि तेलंगणामध्ये अनुक्रमे 7 आणि 30 नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल. पाचही राज्यांचा निवडणूक निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर होईल. या पाचही राज्यांत मागील काही दिवसांपासूनच तेथील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून घोषणा, आश्वासने, जाहीर सभा, रोड शो यांचा गदारोळ सुरूच आहे. त्याला आता निवडणुकांचा कार्यक्रमच जाहीर झाल्याने आणखी वेग येईल. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसाठी ‘सेमी-फायनल’च असणार आहेत. काँग्रेस, शिवसेनेसह देशातील प्रमुख 28 विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडीच्या वाढत्या भीतीमुळे भाजपने आता मारून मुटकून ‘एनडीए’ची गोळाबेरीज केली असली तरी पाच राज्यांसह आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याची
वजाबाकीच होणार
आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतही ‘मोदी’ नावाची जादू त्या ठिकाणी चालली नव्हती आणि भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. सध्या तर महागाईचा वणवा, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न या सर्व गोष्टींविरोधातील संतापाचा लाव्हा जनतेच्या मनात खदखदत आहे. त्याचा स्फोट या पाचही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे. या तडाख्याची भीती आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या वज्रमुठीची धास्ती अशा कोंडीत भारतीय जनता पक्ष सापडला आहे. वरकरणी तो जिंकण्याचा आव आणत असला तरी हे सगळे उसने अवसान आहे. मोदी सरकारचा हुकूमशाही कारभार, सामान्य जनतेच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याऐवजी ‘विश्वगुरू’ बनण्याचा लागलेला ध्यास अशा अनेक गोष्टींचा हिसाब किताब पाच राज्यांच्या निवडणुकीत होणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजप पराभूतच झाला होता. मात्र नंतर काँग्रेसमधील ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांचा मोठा गट फोडून भाजपने ऐन कोरोना काळात तेथे शिवराजसिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मोडतोड तांबा पितळ’ सरकार स्थापन केले होते. पुढील महिन्यात 17 तारखेला तेथील मतदारांनी हे सरकार भंगारात काढलेले दिसेल. नाहीतरी भाजप श्रेष्ठींनाही मुख्यमंत्री शिवराजमामांना मध्य प्रदेश भाजपच्या राजकारणातून ‘मोडीत’ काढायचेच आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात या वेळीही ‘कमळ’ नाही, तर
‘कमल’ फुलणार
हे नक्की आहे. राजस्थानातही भाजप श्रेष्ठींनी ‘शिवराज पॅटर्न’ राबवीत माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांना बाजूला केल्याने अंतर्गत गटबाजीचा फटका भाजपलाच बसण्याची शक्यता आहे. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेशसिंग बघेल यांची मांड घट्ट आहे. तेथेही काँग्रेसला धोका नाही. तेलंगणामध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष, काँग्रेस आणि भाजप अशी त्रिकोणी लढत होईल. मात्र तेथे भाजपच्या हाती फार काही लागणार नाही असेच चित्र आहे. मिझोराममध्ये काही मिळाले तरी त्याचा लाभ भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर होणार नाही. म्हणजे पाचपैकी चार राज्यांतील निकालांचा फायदा काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनाच होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेच बिथरलेला भाजप आटापिटा करीत आहे. त्यात ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या निवडणुकीतील दारुण पराभवाचे पाणी आता भाजपच्या नाकातोंडात गेले आहे. या ठिकाणी ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने घवघवीत यश मिळविले आहे. लडाखमधील भाजपचा धुव्वा ‘इंडिया’ आघाडीसाठी आणि पर्यायाने देशासाठी शुभशकूनच आहे. या शुभमुहूर्तावरच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर व्हाव्यात हादेखील एक चांगला योगायोग आहे. पाच राज्यांत वाजलेला विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल ही मोदी सरकारच्या निरोपाची नांदी ठरणार आहे!
