महानंदची 27 एकरची जागा आणि राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाला (एनडीडीबी) पूर्वी दिलेली पाच एकर जागा अशी एकूण 32 एकर जागा हडप करण्यासाठी महानंद डेअरी ही ‘एनडीडीबी’च्या म्हणजेच गुजरात लॉबीच्या घशात घालण्याचा डाव आहे, असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते-खासदार संजय राऊत यांनी आज सत्ताधाऱयांवर केला.
महानंद डेअरी एनडीडीबीकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावर संजय राऊत यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमाद्वारे गंभीर आरोप केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघावर (महानंद) शासनाचे संचालक मंडळ होते. शासनाचे दुग्धविकासमंत्री चेअरमन होते व दुग्ध खात्याचे राज्यमंत्री व्हाईस चेअरमन होते. त्यावेळी आठ लाख लिटर दूध विक्री होती. अतिशय चांगल्या प्रकारे काम चालले होते. पण दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे सख्खे मेहुणे राजेश नामदेवराव परजणे हे महानंदचे अध्यक्ष म्हणून आल्यापासून महानंदला उतरती कळा लागली आहे. महिन्यातून एकदा येऊन, मंत्रालयात बसून ते महासंघ चालवीत आहेत. महासंघाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे महासंघाची पॅकिंग विक्री पूर्णपणे कमी झालेली आहे. याचा कामगार संघटनेनेही जाब विचारला होता.
महानंद डेअरी एनडीडीबी बोर्डाकडे देण्यापेक्षा तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे कडक अधिकारी व दूध व्यवसायातील महाराष्ट्रातील अनुभवी चांगले संचालक घेऊन महानंद हा चांगल्या रितीने चालवू शकतो. एनडीडीबीला राज्य सरकार 350 कोटी रुपये देणार आहे. त्याऐवजी 125 कोटी कर्मचारी व्हीआरएससाठी महानंदला दिले तर महानंद अतिशय चांगल्या प्रकारे चालू शकते व एनडीडीबीच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचू शकते, असे संजय राऊत यांनी नमूद केले. यापूर्वी महानंदच्या 150 कोटी रुपयांच्या ठेवी शिल्लक होत्या. गेल्या वर्षी अजित पवार यांनी दूध पावडरचे 80 कोटी रुपये शासनाचे माफ केले. आता हे सर्व पैसे संपले आहेत. म्हणून महानंद एनडीडीबीला देण्याचा डाव आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.
मेहुण्याचे लाड पुरवण्यासाठी
आपल्या मेहुण्याचे लाड पुरवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चाललेला आहे. राजेश नामदेवराव परजणे हे मंत्रालयात बसून महानंदचा कारभार पाहत आहेत. विखे-पाटील उत्तर द्या! महाराष्ट्राची महानंद कोण विकत घेणार आहे, असा सवाल संजय राऊत यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना ‘एक्स’च्या माध्यमातून केला आहे.
