शिवसेनेतील फुटीसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे लवादाने दिलेला निर्णय हे लोकशाही व न्याय व्यवस्थेचे अध:पतन आहे. म्हातारी मेलीच आहे व काळही सोकावून माफियासारखा वागू लागला आहे. न्याय व्यवस्थेचे रथपाच बजबजपुरीच्या चिखलात अडकले. बेइमानांना न्याय व सत्याचा पराभव पाहून न्यायदेवता रडत आहे.
ज्या राज्यात न्या. रामशास्त्री प्रभुणे व घटनाकार डा. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मले, निर्माण झाले त्या राज्यात सत्य व न्यायाचा मुडदा न्यायासनावर बसलेल्या विद्वान व्यक्तीने पाडला.
“न्यायदेवते, तू रडू नकोस! तुझ्या उद्धाराचा काळ समीप आला आहे,” असे उद्गार आधुनिक मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे जनक अच्युतराव कोल्हटकर आज जिवंत असते तर त्यांनी काढले असते. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व खालच्या कोर्टातच नाही, तर न्याय देण्याची जबाबदारी ज्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर आहे त्यांचेही कसे अध:पतन झाले आहे ते महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे न्याय लवादाने दाखवून दिले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात ‘लवाद’ म्हणून कर्तव्य पार पाडावे, असे निर्देश देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पण ‘लवाद’ नेमका विरुद्ध वागला. शिंदे गट भाजपच्या मदतीने सत्तेवर आला. शिवसेनेत फूट पाडून हे सर्व करणे म्हणजे घटनेच्या 10 व्या शेडय़ुलनुसार पक्षांतर बंदी कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन ठरते व त्याबद्द} पहिल्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवून कायद्याची बूज राखणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या }वादाचे काम होते. लवादाने निकाल देण्यासाठी दीड वर्ष लावले व निकाल दिला तो असा की, देशाचे संविधान, न्यायदेवतेलाच धक्का बसला. खोके घेऊन आमदार फुटावेत तसा ‘लवाद’ फुटला व भ्रष्टाचाराला-पक्षांतराला मान्यता देऊन घोटाळा केला.
दिवाळखोरी!
निवडणूक आयोगाने फुटलेल्या शिंदे गटास ‘शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. शिवसेनेचे परंपरागत ‘धनुष्य बाण’ चिन्हही फुटलेल्या गटास दिले. ही दिवाळखोरी आहे. त्याच दिवाळखोरीवर विधानसभा अध्यक्षांच्या ‘लवादा’ने आता शिक्कामोर्तब केले. आमदार, खासदारांच्या संख्येवर मूळ पक्षाचे स्वामित्व कसे ठरवता येणार? विधिमंडळ पक्षात बहुमत कोणाचे यावर फार तर निकाल करता येईल. मात्र तसे न करता विधानसभा अध्यक्षांनी फुटीर आमदारांच्या आकडय़ावर शिवसेनाच शिंदे गटाच्या खोक्यात बंद केली! हा निकाल देताना ‘लवाद’ म्हणून बसलेल्यांनी खोटेपणाचे टोक गाठले. पुन्हा ‘लवादा’चा खोटेपणा असा की, श्री. उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत व पक्षप्रमुखांना बेशिस्त लोकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, असे लवाद म्हणतो! लवादाने शिंदे गटाच्या बाजूने जो निकाल दिला तो वाचल्यावर न्यायदेवतेने आत्महत्याच करायला हवी होती.
लवादाचे म्हणणे असे की, शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडे घटना मागण्यात आली. त्यानुसार दोन्ही गटांकडून 2018 ची घटना देण्यात आली. निवडणूक आयोगाकडे 1999 च्या घटनेची नोंद असल्याने तीच घटना मान्य केली. हा सरळ खोटेपणा आहे. ठाकरे गटाकडे घटना नसेल तर शिंदे गटाकडे साधा चिटोराही नाही. शिंदे गट हा 2023 पर्यंत त्याच गटाचा भाग होता, पण नसलेल्या घटनेच्या आधारावर ‘लवादा’ने शिंदे गटास शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. दुसरे असे की, 2013 व 2018 च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे संपूर्ण व्हिडीओ चित्रण निवडणूक आयोगास सादर केले व लवादास पडलेल्या सर्व शंकांचे व प्रश्नांचे निरसन त्यात झाले. 2013 व 2018 च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत झालेले ठराव, घटना दुरुस्ती, श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदी राष्ट्रीय कार्यकारिणीने केलेल्या निवडीची माहिती शिवसेना सचिवालयाने लगेच निवडणूक आयोगास लेखी कळवून त्याची पोचपावती घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुखपदी उद्धव ठाकरे यांची झालेली निवड ही लोकशाही, कायदेशीर मार्गाने झाली. त्याची नोंद, मिनिट्स हे सर्व निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध आहे. तरीही आधी निवडणूक आयोग व आता लवादाने हे सर्व मान्य करायला नकार दिला. न्याययंत्रणेची प्रतिष्ठाच त्यामुळे संपली. लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास केव्हाच उडाला होता. लवादाच्या निर्णयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
म्हणे भाजपशी संगनमत नाही!
भारतीय जनता पक्ष सध्या ‘मोदी-शहामय’ झाला आहे. मोदी यांना विष्णूचे अवतार मानले जाते. त्यांचे मत हेच भाजपचे मत आहे. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुखांचे मत म्हणजे पक्षाचे मत नव्हे, असे ‘लवादा’ने सांगितले. ‘कुणालाही पदावरून हटविण्याचा अधिकार हा कार्यकारिणीला आहे, पक्षप्रमुखाला नाही. एकनाथ शिंदे यांना पदावरून हटविण्याचा ठाकरे यांना अधिकार नाही,’ असे लवादाने सांगितले. मुळात श्री. शिंदे हे ‘पक्षांतर’ करण्याच्या इराद्यानेच भाजप गोटात गेले. ते त्यांच्या गटासह आधी सुरत, नंतर गुवाहाटी व पुढे गोवामार्गे मुंबईस परतले आणि थेट भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शिवसेनेने भाजपसोबत जाऊन मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी हा काही राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय नव्हता व शिंदे यांच्या शपथविधीस राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मान्यता नव्हती. म्हणजे शिंदे यांनी सरळ पक्षांतर केले. तरीही ‘लवाद’ शिंद्यांची वकिली करतो व शिंदे यांचे भाजपशी संगनमत असल्याचे म्हणता येत नाही, असे प्रमाणपत्र देतो. हे का? याची कारणे लोकांना कळली पाहिजेत. लवादास वाटले म्हणून शिंदे खरे व बाकीचे खोटे ठरले, असे होता कामा नये. शिंदे व त्यांच्या लोकांनी ‘खोके’, ‘ईडी’ची दहशत यामुळे पक्षांतर केले हे सर्व सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना खोटी कारणे, खोटे पुरावे याचा विचार करून निकाल दिला गेला!
त्रुटीचा बाऊ
उद्धव ठाकरे गटाकडून सादर केलेल्या कागदपत्रांत त्रुटी आहेत. कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या नोंदीच नाहीत, असे सांगून शिंदे गटास मान्यता देणे हा लोकशाही, नीतिमूल्यांचा खून आहे. ‘लवाद’ म्हणून एका महान संस्थेच्या सिंहासनावर बसलेल्या व्यक्तीकडून इतके मोठे पाप घडावे हे महाराष्ट्रातील 11 कोटी जनतेचे दुर्दैव आहे. न्यायदेवतेलाच आंधळी ठेवण्यामागे अशी दुष्टबुद्धी असेल असे कधी वाटले नव्हते. ‘नोंदी’ व ‘कागदपत्रे’ हाच मुद्दा असेल तर जो पक्ष कधीच अस्तित्वात नव्हता अशा शिंदे गटाच्या कोणत्या नोंदीमुळे ‘लवाद’ खूश झाला व त्यांना मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली?
शिवसेनेतील फुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने काही निरीक्षणे नोंदवली. त्या सर्व निरीक्षणांना व सूचनांना विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर नामक लवादाने केराची टोपली दाखवली.
लवादाचा दुटप्पीपणा कसा तो पहा
सर्वच पातळीवर लवादाने शिंदे गटास झुकते माप दिले. ‘व्हीप’ म्हणजे प्रतोद हा या सर्व प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी (लवाद) शिंदे गटाच्या मंजूर केलेल्या ठरावाची दखल घेतली. परंतु राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला खरा प्रतोद कोण हे तपासण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला नाही, या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. विधानसभा अध्यक्षांनी स्वतंत्रपणे चौकशी करून शिवसेनेने नियुक्त केलेल्या ‘व्हीप’ची माहिती करून घेणे गरजेचे होते, पण अध्यक्ष महोदयांनी 3 जुलै रोजी बेकायदेशीरपणे नियुक्त केलेले भरत गोगावले हेच ‘व्हीप’ असल्याचे मान्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत या प्रकरणी खोटे ठरवले. गोगावले हे बेकायदेशीर आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले आहे.
21 जून 2022 रोजी अजय चौधरी यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी नियुक्ती झाली. तेव्हा विधिमंडळ पक्ष एकसंध होता. उपाध्यक्षांसमोर नव्या गटनेत्याच्या नियुक्तीचा ठराव आला तेव्हा पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नव्हते. ठरावावर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून सही केली होती. प्रतोद व गटनेते निवडायचे सर्वाधिकार 2019 साली उद्धव ठाकरे यांना देण्याचा ठराव बहुमताने केला होता व तशी नोंद पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यामुळे शिंदे यांच्या जागी गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची केलेली निवड वैध ठरते. नार्वेकर लवादाने हे मान्य केले नाही. लवादाने शिंदे यांनाच फेटा बांधला. पक्ष एकसंध असताना 22 जून 2022 रोजी फुटलेला एक गट शिंदे यांच्या बाजूने ठराव करतो. मूळ पक्षाची त्या ठरावास मान्यता नाही व तरीही लवाद शिंदे यांची बाजू घेतो हे घटनेच्या
10 व्या शेडय़ुलच्या विरोधात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश होते की, निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील ‘आकडय़ां’च्या आधारे पक्षाचे स्वामित्व ठरवू नये. आयोगाने संघटनेतील बहुमत, घटना, इतर घडामोडींचा आधार घेउढन राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यावा. नार्वेकर लवादाने सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश फेकून दिले व शिंदे यांनाच शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.
दहावे परिशिष्ट, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना व जमिनीवरील सत्याचा विचार न करता लवादाने एकतर्फी निर्णय घेऊन घाऊक पक्षांतर व घटनाबाहय़ पद्धतीने बनवलेल्या सरकारचे उघड समर्थन केले. केवढा हा अध:पात! पण लोक ते आता उघडय़ा डोळय़ाने पाहणार नाहीत.
पोकळ खांबांवर देश
न्याय व सत्य यांच्या आधारावर भारतीय लोकशाही उभी आहे. तिचे पोकळ खांब आता उखडूनच टाकले पाहिजेत. शिवसेना फुटीसंदर्भात ‘लवादा’ने दिलेल्या निर्णयाचे निकालपत्र व त्याची सुनावणी हा निव्वळ फार्स ठरला. सर्वोच्च न्यायालयास शिंदे गटाच्या वतीने इंग्लंड निवासी वकील हरीश साळवे यांनी मांडलेले मुद्दे जसेच्या तसे लवादाच्या निकालपत्रात उमटले. सरकारच्या वतीने तुषार मेहता हे शिंदे गटाच्या घटनाबाहय़ सरकारचे समर्थन करीत होते. साळवे व मेहता जे सर्वोच्च न्यायालयात सांगत होते ते निकालपत्रात उतरले. पण ही लढाई सत्तेची नसून लोकशाहीच्या रक्षणाची आहे, असे तळमळीने सांगणाऱया कपिल सिब्बल यांचे मुद्दे निकालपत्रात नाहीत. संपूर्ण निकालपत्राचा मसुदा हा लंडनवरून तयार करून आला. त्यावर मंजुरीचे ‘तुषार’ उमटले. ते मुंबईत पोहोचून त्याचे फक्त वाचन झाले व लोकशाहीचे श्राद्ध घालून आनंद उत्सव साजरा केला गेला.
लवाद म्हणजे न्यायमूर्ती असल्याने त्यांच्यावर आरोप करता येत नाहीत आणि न्यायदेवतेचे रखवालदार म्हणून ते सिंहासनावर बसतात. न्यायदेवता डोळय़ास पट्टी बांधून त्यांची गुलाम बनते यासारखी न्याय क्षेत्राची विटंबना अन्य कोणती होऊ शकते?
‘सत्यमेव जयते’ हे भारत देशाचे ब्रीदवाक्य घटनाकार डा. आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातच खोटे ठरले आहे.
न्यायदेवते, तू रडू नकोस! तुझ्या उद्धाराचा काळ समीप आला आहे. सत्य पुन्हा जिंकेल व नैतिकतेचे अध:पतन रोखले जाईल हा विश्वास तरीही ठेवायलाच हवा.
चिखलातून न्यायदेवतेला बाहेर काढावेच लागेल!
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
