शंभू सीमेवर रंगला जबरदस्त मुकाबला, पोलिसांच्या ड्रोनना पतंगांनी पळवून लावले

सामना ऑनलाईन
|

शेतमालासाठी आधारभूत किंमत कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’ची गर्जना केली आहे. पंजाब आणि हरयाणाच्या ‘शंभू’ सीमेवर शेतकऱ्यांना पोलीस आणि निमलष्करी दलाने अडवले आहे. शेतकरी जिद्दीने संघर्ष करत असून ते इथून हटण्यास तयार नाहीयेत. शेतकरी दिल्लीत घुसण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत असून पोलीस आणि निमलष्करी दल त्यांना अडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या शेतकऱ्यांना रबरी गोळ्या झाडण्यात आल्या, ड्रोनद्वारे अश्रूधुराचे गोळे सोडण्यात आले तरीही शेतकरी सीमेवरून हटलेले नाहीत. ड्रोनचा वापर करून अश्रूधुराचा मारा केल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले होते. मात्र यावरही शेतकऱ्यांनी तोडगा काढला आहे. बंदी घालण्यात आलेला चिनी मांजा आणि पतंगाचा वापर करून शेतकऱ्यांनी ड्रोन पळवून लावले.

शेतकऱ्यांनी पतंगांनी ड्रोनचा मुकाबला करण्यास सुरुवात केल्यानंतर ड्रोन माघार घेत असल्याचे दिसल्यानंतर शेतकऱ्यांनी एकच जल्लोष केला. आधुनिक तंत्रज्ञानावर पारंपरीक खेळ भारी पडत असल्याचे पाहून शेतकऱ्यांच्या अंगात एक वेगळाच उत्साह संचारलेला पाहायला मिळाला.

पंजाब पोलिसांनी व्यक्त केली नाराजी

पंजाबच्या हद्दीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यासाठी हरयाणा पोलीस ड्रोनचा वापर करत असल्याबद्दल पंजाब पोलिसांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पंजाबच्या पटियालाचे पोलीस उपायुक्त शौकत अहमद पर्रे यांनी अंबालाच्या पोलीस उपायुक्तांना निरोप धाडला आहे. अंबाला जवळ शंभू सीमेवर पंजाबच्या हद्दीत ड्रोन पाठवू नयेत असे पर्रे यांनी म्हटले आहे. यानंतर सीमेवर ड्रोनचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

दोन शेतकरी संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चाने ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यांच्या या आवाहनाला देशातील विविध शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनात उत्तरेकडील राज्यातील शेतकरी सहभागी होण्यास सुरुवात झाली आहे. 13 फेब्रुवारीपासून या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने रवाना होण्यास सुरुवात केली. या शेतकऱ्यांची समजूत काढून आंदोलन निवळावे यासाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. या पूर्वी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर अशाच प्रकारचे आक्रमक आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनापुढे झुकत केंद्र सरकारला शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 हे 3 कृषी कायदे रद्द करावे लागले होते. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी 16 फेब्रुवारी रोजी हिंदुस्थान बंदची हाक दिली आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे?

3 कृषी कायदे रद्द करत असताना केंद्र सरकारने किमान हमी भाव देण्यासह अन्य काही मागण्या मान्य करू असे आश्वासन दिले होते. शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी जी आश्वासनं दिली होती, ती पूर्ण करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. गेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे, लखीमपूर-खिरीमध्ये गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चिरडलं होतं. या घटनेत 4 शेतकरी मृत्यूमुखी पडले होते. मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि जखमींना दहा-दहा लाख देणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. ते पूर्ण करावे अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी