केंद्राने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) नियमांची अंमलबजावणी अधिसूचित केल्यानंतर मंगळवारी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने आज या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुख्यतः केरळमध्ये असलेल्या पक्षाने कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच हा कायदा मुस्लिम समाजाच्याविरूद्ध ‘असंवैधानिक’ आणि ‘भेदभावपूर्ण’ असल्याचा दावा देखील यात करण्यात आला आहे.
2019 मध्ये मंजूर झालेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी धार्मिक छळापासून वाचण्यास मदत करतो. या देशांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील व्यक्ती, ज्यांनी 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी हिंदुस्थानात प्रवेश केला आहे, त्यांना CAA अंतर्गत नागरिकत्व मिळू शकते.
IUML ने 2019 मध्ये कायद्याला आव्हान दिले होते. त्या याचिकेत असे म्हटले आहे की नागरिकत्वासाठी पात्र असलेल्यांच्या यादीत मुस्लिमांचा समावेश न केल्याने घटनेच्या कलम 14 अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते.
यापूर्वी, IUMLने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर रोख लावण्याची मागणी केली होती, परंतु केंद्राने तेव्हा न्यायालयाला सांगितले होते की नियम अद्याप अधिसूचित न झाल्याने कायदा लागू होणार नाही.
या याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेविरोधातील 250 प्रलंबित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत CAA नियमांची अंमलबजावणी थांबवावी.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याची कल्पना आहे आणि त्यामुळे कोणताही कायदा हा धर्म-तटस्थ असावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळेवरून विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधला आहे.
आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा हेतू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला.
