>>उदय पिंगळे, अर्थ अभ्यासक
आपणास लागू असलेला आयकर न भरल्यास किंवा कमी भरल्यास काय होईल?
सुनील साळवी, कोपरखैरणे.
उत्तर ः आता सर्व व्यवहार आपला पॅन आणि आधार क्रमांकाशी जोडलेले असल्याने आपण कोणकोणते व्यवहार करता याची कुठे ना कुठे नोंद होत असते. ते निदर्शनास आल्यास आपल्याला आयकर विभागाकडून कराची मागणी करणारी नोटीस येऊ शकते. विभागाने यासंबंधात सविस्तर पत्रक काढले ते त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यात कमी उत्पन्न दाखवणे, आवश्यक तेथे हिशोब पुस्तके न सांभाळणे, आवश्यक तेथे लेखा परीक्षण न करणे/चुकीचे करणे, मुळातून कर कपात न करणे/ कमी करणे, विहित मुदतीत कर जमा न करणे/कमी करणे, मोठे व्यवहार जाहीर न करणे, विशिष्ठ मर्यादेहून अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीने करणे, परदेशातील उत्पन्न जाहीर न करणे/कमी करणे यासाठी विविध दंडात्मक तरतुदी आहेत. सर्वसाधारणपणे आयकर चुकवणे यासाठी कराच्या 100 टक्के ते 300 टक्के रक्कम दंड म्हणून घेण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे आपण आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न मग ते करपात्र असो अथवा नसो, ते जाहीर करून कायद्यात असलेल्या आयकर सवलती आणि सुटीचा लाभ घेऊन जुन्या अथवा नव्या प्रणालीनुसार कर मोजणी करावी व त्यावर देय असलेला आयकर वेळेत भरावा.
नियमित अर्थसंकल्प आणि अंतरीम अर्थसंकल्प यात काय फरक आहे?
शाम कोकीळ, मोहोपाडा.
उत्तर ः नियमित अर्थसंकल्प हा सरकारचा पुढील वर्षाच्या जमा-खर्चाचा अंदाज असतो, त्यावरून सरकारचे प्राधान्यक्रम जाणता येतात. अंतरीम अर्थसंकल्प ही सरकारने पुढील व्यवस्था होईपर्यंतच्या मर्यादित कालखंडाच्या खर्चास संसदेची घेतलेली मंजुरी असते. युद्धजन्य परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकट किंवा मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता या काळात अंतरीम अर्थसंकल्प मांडण्याचा संकेत असला तरी सरकारवर ते बंधनकारक नाही. त्यामुळे 2019 च्या निवडणूक वर्षात दोनदा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले गेले होते. नव्याने निवडून आलेल्या सरकारला आपली धेय्यधोरणे निश्चित करण्यास मदत व्हावी एवढाच मर्यादित अर्थ अंतरीम अर्थसंकल्पात अपेक्षित असून त्यात कोणतीही महत्त्वाची कर दुरुस्ती केली जात नाही.
वाचकहो, आर्थिक गुंतवणुकीसह आर्थिक समस्यांसंदर्भातील तुमच्या मनातील प्रश्न, शंका [email protected] या ई-मेलवर पाठवा.
