एका मीडिया हाऊसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. एखादा लेख किती आक्षेपार्ह आहे हे न तपासता त्यावर बंदी घालणे म्हणजे मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. तसेच भाषण स्वातंत्र्यासाठीही ही धोक्याची घंटा असून असे केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे सांगत याप्रकरणी न्यायालयाने कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत लेखावरील बंदी उठवली.
झी एंटरटेन्मेंटच्या विरोधात ब्लूमबर्गमध्ये लेख प्रकाशित झाला होता. कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने लेख हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
नेमके काय आहे प्रकरण?
21 फेब्रुवारी रोजी ब्लूमबर्गने झी एंटरटेन्मेंटविरोधात एक लेख प्रकाशित केला होता. सेबीला झी एंटरटेन्मेंट लिमिटेडच्या हिशेबात काहीतरी चुकीचे आढळल्याचे ब्लूमबर्गने या लेखात म्हटले होते. मात्र, सेबीने याबाबत कोणताही आदेश काढला नाही. हा लेख समोर आल्यानंतर झीने सर्व आरोप फेटाळून लावले. ब्लूमबर्गने सेबीच्या आदेशाशिवाय चुकीचा आणि बनावट अहवाल प्रकाशित केल्याचा आरोप करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
काय म्हणाले न्यायालय?
n प्रसारमाध्यमांमधील कोणत्याही लेखावर बंदी घालण्याचे निर्णय देताना न्यायालयाने सावधगिरी बाळगावी.
n लेखातील मजकूर आक्षेपार्ह आहे की नाही किंवा खरा आहे की खोटा हे अजून सिद्ध व्हायचे आहे. असे असतानाच लेख हटवण्याचे आदेश देण्यात आले.
n न्यायालयानेच असा निर्णय दिल्यास किंवा लेखावर बंदी घातल्यास भाषण स्वातंत्र्यासाठी हे गंभीर आहे.
