इलेक्टोरल बॉण्ड ही जगातील सर्वात मोठी खंडणी असून त्याच पैशातून भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष फोडल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. भाजपने सर्व तपास यंत्रणा आपल्या काबूत ठेवल्या असून सीबीआय आणि ईडी या यंत्रणा चौकशी नव्हे तर भाजपसाठी वसुली करीत असल्याचा जोरदार हल्ला राहुल गांधी यांनी केला. या खंडणीखोर भाजपला देशातील जनताच लोकसभा निवडणुकीत धडा शिकवेल, असा ठाम विश्वासही त्यांनी भिवंडी व वाडय़ातील सभेत व्यक्त केला.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेचे तुफान आज पालघर जिल्हा व भिवंडीत येऊन धडकले. त्यांच्या ठिकठिकाणी झालेल्या सभांना जोरदार प्रतिसाद मिळाला. या यात्रेत सर्वसामान्य नागरिकांशी संवाद साधताना त्यांनी स्थानिक प्रश्न जाणून घेतले. त्याशिवाय आपल्या भाषणांमध्ये सत्ताधारी भाजपवर टीकेची झोड उठवली. भिवंडीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तर राहुल गांधी यांनी भाजपचा बुरखा टराटरा फाडला. ते म्हणाले, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड ही संकल्पना राबवली, पण या माध्यमातून उद्योगपतींकडून उघडपणे खंडणी वसूल केल्याचे दिसून आले आहे.
मोदींची जात बदलण्यासाठी भाजपने गुजरातमध्ये कायदा बदलला
पालघर जिह्यातील वाडा येथे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी स्थानिकांशी थेट संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, मोदी हे स्वतःला ओबीसी समजतात, पण सुरुवातीला ते खुल्या वर्गात (जनरल कास्ट) होते. मात्र नंतर त्यांची जात बदलण्यासाठी भाजपने गुजरात सरकारचा कायदाच बदलून टाकला. तुम्ही स्वतःला ओबीसी समजता, पण गेल्या दहा वर्षांत ओबीसी समाजासाठी काय केले हे सांगा, असे खुले आव्हानच राहुल गांधी यांनी केले.
तीन टक्के लोकांच्या हाती न्याय व्यवस्था, मीडिया, पैसा आणि कॉर्पोरेट
वाडा येथील सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱयांवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले, देशातील न्याय व्यवस्था, मीडिया, पैसा आणि कॉर्पोरेट या गोष्टी फक्त तीन टक्के लोकांच्या हातात आहेत. जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांची लूट सुरू असून भाजप सरकार मात्र 88 टक्के जनतेला म्हणते, आधी रोटी खाओ.. प्रभू के गुण गाओ और भुके मर जाओ. इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यानंतर हे चित्र आम्ही बदलून टाकू, असेही राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. दरम्यान, राहुल गांधी यांची उद्या ठाण्यात जांभळी नाका येथे सभा होणार आहे.
केस पेंडिंग असताना निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती का केली? सुप्रीम कोर्टाने 21 मार्चपर्यंत केंद्र सरकारकडे मागितले उत्तर
निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू होता, मग निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती का केली गेली, असा सवाल करत याबाबत 21 मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दिले. तसेच निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती रद्द करण्यासही नकार दिला. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सने नियुक्ती रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
एडीआरच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गुरुवारी सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने माजी सनदी अधिकारी ज्ञानेश कुनार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली. ही नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करत मध्य प्रदेशच्या काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि एडीआर अर्थात असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय…
– नवीन कायद्या अंतर्गत सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून वगळण्यात आले आहे. अशा वेळी निवडणूक आयुक्तांची निवड करताना निःपक्ष निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, निवड समितीत सरन्यायाधीश असणे गरजेचेच आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. z सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 2 मार्च रोजी निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसंबंधी याचिकेवर निर्णय देताना निवड समितीत सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्ष यांचा समावेश असावा असे म्हटले होते. परंतु नव्या कायद्याअंतर्गत निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळून न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
