>> विलास पंढरी
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वंचितांचे, महिलांचे, कामगारांचे पैवारी तर होतेच; पण अर्थतज्ञ, कृषितज्ञ, जलतज्ञ, उद्योगतज्ञ, कायदेतज्ञ, परराष्ट्र धोरणतज्ञ, पत्रकार, लेखक अशा अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाचे होते. उद्या त्यांची 133 वी जयंती. त्यानिमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आर्थिक दूरदृष्टी आणि अर्थविषयक विचार यांचा घेतलेला आढावा.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे वंचितांचे कैवारी तर होतेच, पण जगद्विख्यात अर्थतज्ञदेखील होते. त्यांचा मूळ अभ्यासविषय अर्थशास्त्र हाच होता. त्यांनी अर्थविषयक सखोल विचार मांडले आहेत. अर्थशास्त्रामध्ये नोबेल पारितोषिकप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन बाबासाहेबांना अर्थशास्त्रातील गुरू मानतात. अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी मोठे व व्यापक योगदान दिले आहे. त्यांच्या कारकीर्दीचे ढोबळमानाने दोन भाग करता येतात. साधारण एक अर्थतज्ञ म्हणून त्यांनी केलेल्या लिखाणाचा आणि त्यानंतरच्या दुसऱया कालखंडात ते एक राजकीय, सामाजिक, दलितोद्धारक नेते म्हणून उदयाला आले. या काळात त्यांनी मानवी हक्कांचा जागर करीत शोषित, पीडित समाजासाठी उदंड कार्य केले.
अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात एम.ए.साठी ‘प्राचीन भारतीय व्यापार’ व पीएच.डी.साठी ‘ब्रिटिश हिंदुस्थानातील प्रांतिक अर्थरचनेची उत्कांती’ असे त्यांचे विषय होते. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डी.एस्सी.साठी त्यांनी ‘रुपयाचा प्रश्न’ हा प्रबंध लिहिला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेला बाबासाहेबांच्या हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफासींचा आधार होता. या शिफारसी करताना आयोगाने बाबासाहेबांच्या ‘रुपयाचा प्रश्न’ या प्रबंधातील माहितीचा आधार घेतला होता. पुढे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना 1934 च्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यानुसार झाली. त्यानंतर 1 एप्रिल 1935 रोजी आरबीआयने आपले कामकाज सुरू केले. या आयोगापुढे बाबासाहेबांनी दिलेली साक्ष महत्त्वाची ठरली होती. या प्रबंधाने भारतीय अर्थविश्वात आणि त्याची सगळी सूत्रं हाती असलेल्या तत्कालीन ब्रिटिश अर्थविश्वात निर्णायक भूमिका बजावली. त्यातून घेतल्या गेलेल्या निर्णयांनी आज जगात पाचव्या स्थानावर पोहोचलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणारी निर्माण झालेली सक्षम संस्था म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया निर्माण झाली.
बाबासाहेबांनी कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात डबल एम.ए. – पीएच.डी. आणि लंडन विद्यापीठातून (सध्याच्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स) एम.एस्सी – डी.एस्सी पदव्या मिळवल्या. अर्थशास्त्रामध्ये पीएच.डी. आणि अर्थशास्त्रामध्ये दोन डॉक्टरेट मिळवणारे डॉ. आंबेडकर हे पहिले दक्षिण आशियाई व्यक्ती आहेत. डी.एस्सी. ही डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे बाबासाहेब हे पहिले आहेत. तसेच हीच डी.एस्सी. पदवी लंडन विद्यापीठातून मिळवणारे आतापर्यंतचे एकमेव भारतीय आहेत.
जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय. ‘जातींचा उच्छेद’ या आपल्या पुस्तकात त्यावर कडाडून टीका केली होती. जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्याच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे बाबासाहेबांचे प्रतिपादन होते.
1948-49 मध्ये घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देतानाही त्यांच्यातील जागृत अर्थतज्ञ आपल्याला दिसून येतो. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते आणि सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्षून राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशारा द्यायलाही ते विसरले नव्हते. स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला 1947 साली सादर केलेल्या टिपणांमध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम हे राज्यघटनेचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत. शेतीचे, मोठय़ा उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रत्येक नागरिकासाठी सक्तीची विमा योजना आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी खासगी उद्योजकांना वाव देण्याच्या आवश्यकतेचा अंतर्भाव असायला हवा. हे कार्यक्रम शाश्वत होण्यासाठी त्यांना राज्यघटनेत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा असायला हवा, म्हणजे अशा कार्यक्रमांना विरोध असलेला राजकीय पक्ष सत्तेवर आला तरी त्याला हे कार्यक्रम रद्द करता येणार नाहीत असे बाबासाहेबांचे मत होते. या योजनेला त्यांनी घटनात्मक शासकीय समाजवाद (कॉन्स्टिटय़ुशनल स्टेट सोशॅलिझम) असे नाव दिले. अर्थात अजून तरी हे शक्य झालेले नाही. अर्थतज्ञ म्हणून डॉ. आंबेडकर यांनी समाजातील सगळ्याच घटकांचे आर्थिक हित जपले आहे असे वाटते.
