सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे अखेर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच इलेक्टोरल बॉण्डचे बिंग फुटले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर आज सायंकाळी या बॉण्डचा 763 पानी तपशील जाहीर केला. त्यातून धक्कादायक सत्य उजेडात आले आहे. पाच वर्षांमध्ये या बॉण्डच्या माध्यमातून भाजपला सर्वाधिक 6 हजार 566 कोटी इतका पैसा मिळाला असून ईडी, आयकर चौकशीच्या फेऱयात सापडलेल्या 30 कंपन्यांकडून तब्बल 335
कोटी रुपये भाजपच्या गल्ल्यात जमा झाल्याचे निवडणूक आयोगाच्या तपशिलातून स्पष्ट झाले आहे.
रोखे खरेदीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यांच्या नावांच्या याद्या दोन स्वतंत्र भागात पीडीएफ स्वरूपात जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या तपशिलातून, कोणत्या कंपनीकडून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली हे स्पष्ट होत नसले तरी, अनेक माध्यमांनी या तपशिलाच्या आधारे खरेदीदार कंपन्यांची कुंडली मांडून मोठे उद्योगसमूह आणि सत्ताधारी भाजपचे लागेबंधे उघड केले आहेत. आयोगाने शेअर केलेल्या तपशिलानुसार ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनीअरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांत लि., अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइज, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन आणि सन फार्मा, वेदांता अशा अनेक पंपन्यांची नावे खरेदीदारांच्या यादीत आहेत, तर रोखे वटवणाऱया पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, अण्णा द्रमुक, भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस, आप, समाजवादी पक्षासह बहुतेक सर्व पक्ष आहेत. यात सर्वाधिक रक्कम भाजपच्या खात्यात गेली आहे. भाजपच्या खात्यात 8 हजार 633 एंट्री झाल्या आहेत तर काँग्रेसच्या खात्यात 3 हजार 145 एंट्री दिसत आहेत.
सर्वाधिक रोखे खरेदीदार कंपन्या
फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस – रु. 1,368 कोटी
मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – रु. 966 कोटी
क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड – 410 कोटी रुपये
वेदांता लिमिटेड – 400 कोटी रुपये
हल्दिया एनर्जी लिमिटेड – रु. 377 कोटी
भारती समूह – 247 कोटी रुपये
एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड – रु. 224 कोटी
वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन – 220 कोटी रुपये
केव्हेंटर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड – 194 कोटी रुपये
मदनलाल लिमिटेड – रु. 185 कोटी
डीएलएफ समूह – रु. 170 कोटी
यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल – 162 कोटी रुपये
उत्कल अल्युमिना इंटरनॅशनल – 145.3 कोटी रुपये
जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड – रु. 123 कोटी
बिर्ला कार्बन इंडिया – रु. 105 कोटी
रुंगटा सन्स – 100 कोटी रुपये
डॉ रेड्डीज – 80 कोटी रुपये
पिरामल एंटरप्रायझेस ग्रुप – 60 कोटी रुपये
नवयुग अभियांत्रिकी – 55 कोटी रुपये
शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स – 40 कोटी रुपये
एडलवाईस समूह – 40 कोटी रुपये
सिप्ला लिमिटेड – रु. 39.2 कोटी
लक्ष्मी निवास मित्तल – 35 कोटी रुपये
ग्रासिम इंडस्ट्रीज – 33 कोटी रुपये
जिंदाल स्टेनलेस – 30 कोटी रुपये
बजाज ऑटो – 25 कोटी रुपये
सन फार्मा प्रयोगशाळा – 25 कोटी रुपये
मॅनकाइंड फार्मा – 24 कोटी रुपये
बजाज फायनान्स – 20 कोटी रुपये
मारुती सुझुकी इंडिया – 20 कोटी रुपये
अल्ट्राटेक – 15 कोटी रुपये.
खरेदीदारांमध्ये बडे उद्योजक
स्टील टायकून लक्ष्मी मित्तल ते अब्जाधीश सुनील भारती मित्तल यांची एअरटेल, अनिल अग्रवाल यांची वेदांता, आयटीसी, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस यांनी या रोख्यांची सर्वाधिक खरेदी केली होती. किरण मुझुमदार शॉ, वरुण गुप्ता, बी. के. गोएंका, जैनेंद्र शाह आणि मोनिका नावाच्या एका व्यक्तीचाही खरेदीदारांमध्ये समावेश आहे.
मोठे खरेदीदार
मुंबईस्थित क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेडने 410 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. ही कंपनी रिलायन्सशी संबंधित असल्याचे एक्सवर काही युजरनी म्हटले आहे.
इंडिगो एअरलाईनची संचालक कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनसह तीन इंटरग्लोब संस्थांनी एकूण 36 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत. इंटरग्लोब एव्हिएशनने 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी 5 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले.
देणगी दिली नाही त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा
चौकशीच्या फेऱयातील 30 कंपन्यांनी 2018 ते 2023 या काळात भाजपला 335 कोटींची देणगी दिली. यातील 187.58 कोटी रुपये देणगी देणाऱया 23 कंपन्यांनी 2014 पासून छापे पडेपर्यंत भाजपला एक रुपयाही दिलेला नव्हता तर अन्य चार कंपन्यांनी तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागताच चार महिन्यांत भाजपला 9.05 कोटी दिले. तर सहा कंपन्यांना भाजपला देणगी न दिल्याने कारवाईला सामोरे जावे लागल्याचेही दिसून येत आहे. न्यूजलाँड्रीने हा तपशील दिला आहे.
संशयास्पद लागेबांधे
सर्वाधिक म्हणजे 1368 कोटी रुपयांची खरेदी दोन वेगळ्या कंपन्यांमार्फत करणाऱया फ्युचर गेमिंगची मार्च, 2022 मध्ये ईडीकडून चौकशी झाली होती.
अनेक मोठय़ा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवणाऱया हैदराबादस्थित मेघा इंजिनीअरिंग कंपनीने 966 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत.
प्रशांत भूषण यांनी एक्सवर दिलेल्या माहितीनुसार, दुसऱया क्रमांकाची रोखे खरेदीदार कंपनी मेधा इंजिनीअरिंगने 11 एप्रिल 23 रोजी 100 कोटींचे रोखे खरेदी केले आणि अवघ्या महिनाभरात महाराष्ट्र सरकारकडून 14,400 कोटींची कामे पदरात पाडून घेतली.
काँग्रेसला फक्त 1123 कोटी
असोसिएशन ऑफ डेमोव्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालानुसार, मार्च 2018 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत 16 हजार 518 कोटी रुपयांचे एकूण 28 हजार 30 निवडणूक रोखे विकले गेले आहेत. यातून भाजपला 6 हजार 566 कोटी रुपये (54.77 टक्के) इतके सर्वाधिक पैसे मिळाले आहेत. त्यानंतर काँग्रेसला 1 हजार 123 कोटी रुपये म्हणजेच 9.37 टक्के, तृणमूल काँग्रेसला 1 हजार 92 कोटी रुपये म्हणजे 9.11 टक्के वाटा मिळाल्याचे समोर आले आहे.
