>> अ‍ॅड. संजय भाटे
निवडणूक रोख्यांच्या निकालाने देशातील मतदाराला राजकीय पक्षाच्या निधीची, तो निधी देणाऱ्याची पूर्ण माहिती व ही रोखे पद्धत बंद झाल्यामुळे सत्तेत नसलेल्या अन्य राजकीय पक्षांना निवडणुकीत समान पातळीवर लढण्याची सोय असा ‘न्याय’ झाला आहे. यातून निवडणूक पारदर्शक व लोकशाही बळकट झाली आहे. या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेत भरच पडली आहे. वकिलाचे प्रथम कर्तव्य हे न्याय व सत्याप्रती कटिबद्धता हे आहे. न्यायालयाच्या सत्य शोधण्याच्या प्रकियेत त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे या निकालाचे सर्वच वकिलांनी स्वागत करावयास हवे, पण असे घडताना दिसत नाही.
सन 2019 साली ‘सेक्शन 375’ या शीर्षकाचा हिंदी चित्रपट आला होता. यात अंजली ही चित्रपटात वेशभूषेचे काम करणारी युवती राहुल खुराना या सिने दिग्दर्शकावर त्याने तिच्यावर बलात्कार केला असा आरोप करते. राहुल खुरानाच्या विरूद्ध न्यायालयात खटला उभा राहतो.
आरोपी राहुल खुराना तर्फे फौजदारी वकिलाच्या क्षेत्रात मोठे नाव असलेला हायप्रोफाईल वकील तरुण सलुजा (अक्षय खन्ना) त्याच्या बचावासाठी न्यायालयात उभा ठाकतो. उंची जीवनशैली जगणारा व रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वाचा, समोरच्याशी सभ्य वर्तन करतानाच आपली फी खूप जास्त आहे हे उघडपणे सांगणारा हा तरुण सलुजा एकदा का केसमध्ये आरोपीच्या बचावासाठी वकिलीचा काळा डगला घालून न्यायालयासमोर उभा राहिला की, न्यायालयात सरकार पक्षाची अक्षरश भंबेरी उडवत असतो. अभियोग पक्षाच्या चुका व उणिवा चाणाक्षपणे हेरण्यात तो वाकबगार असतो. थंड डोक्याने व कठोरपणे साक्षीदाराची त्याने घेतलेली उलटतपासणी अभियोग पक्षाची पूर्ण केसच उद्ध्वस्त करत असते. सरकार पक्षातर्फे प्रॉसिक्युटर हिरल गांधी (रिचा चढ्ढा) ही बाजू मांडते. ही हिरल तिच्या वकिलीच्या उमेदवारीच्या काळात याच तरुण सलुजाच्या चेंबरला ज्युनियर असते. शेवटी बचाव पक्षातर्फे असा युक्तिवाद करण्यात येतो की, या दोघांत प्रेमसंबंध होते. त्यांच्यातील शरीरसंबंध हे सहमतीने झाले होते. यात कोणतीही जबरदस्ती नव्हती.
शेवटी निकाल लागतो. तरुण सलुजाची सरकार पक्षाच्या साक्षीदारांचा ठाव घेणारी व त्यांच्या जबाबाला आरपार भेदत जाणारी उलटतपासणी व त्याचा प्रभावी युक्तिवाद यामुळे निकालाबाबत दोलायमान मनःस्थिती झालेले न्यायाधीश महोदय आपल्या चेंबरच्या खिडकीतून न्यायालयाबाहेर राहुल खुरानाच्या विरुद्ध सुरू असलेली निदर्शने पाहतात व आपला ‘निकाल’ देतात. राहुल खुरानाला शिक्षा होते, पण यानंतर चित्रपट नाटकीय वळण घेतो. अंजली वकील हिरल हिला न्यायालयाबाहेर सांगते की, “तो बलात्कार नव्हता, तो राहुलने माझ्या केलेल्या अपमानाचा बदला होता.’’ हे ऐकून हिरल सुन्न होते.
त्यानंतर हिरल तरुण सलुजाला विचारते, “सर, या प्रकरणात न्याय झाला का?’’ तेव्हा तो तिला म्हणतो, “न्याय करणे हा आपला व्यवसाय नाही. आपण सारे कायद्याच्या ‘धंद्यात’ आहोत.’’ चित्रपट येथे संपतो. समाजातील कायदा व व्यवस्था, कायद्याचे राज्य, त्यातील वकील वर्गाची भूमिका याविषयी संवेदनशील असणाऱ्या प्रेक्षकाला मात्र तरुण सलुजाचा हा संवाद सुन्न करून टाकतो.
वरील जळजळीत संवाद आज आठविण्याचे कारण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांच्या दोन गटांत चालू असलेले धर्मयुद्ध. या धर्मयुद्धाचे रणशिंग फुंकले गेले ते सर्वोच्च न्यायालयातील सहाशे वकिलांनी देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या एका पत्राने.
काय आहे या पत्रात…
या पत्रात या वकिलांनी एका ‘हितसंबंधी गटाचा’ उल्लेख करून असे म्हटले आहे की, हा गट न्यायव्यवस्थेवर व न्यायिक प्रकियेवर दबाव टाकत आहे व त्यास बदनाम करत आहे. यामुळे न्यायदान प्रकियेतील विश्वास व सुसंवाद या मूलभूत बाबी कलुषित होत आहेत. हा गट सातत्याने न्यायव्यवस्थेवर हल्ला करत आहे व त्याच्या सन्मान व प्रतिष्ठेस धक्का देत आहे. हे वकील सरन्यायाधीशांना पुढे असाही सल्ला देतात, आता न्यायालयांनी अशा गटाच्या कारवायांच्या बाबतीतले आपले मौन सोडावे. ही वकील मंडळी पुढे म्हणतात की, “आम्ही कायद्याचे श्रेष्ठत्व मानणारी मंडळी आहोत. त्यामुळे या गटास विरोध करण्यासाठी आम्ही एकत्र येत आहोत. जेणेकरून आमची न्यायालये, जी आपल्या लोकशाहीची आधारस्तंभ आहेत, ती मजबूत राहतील व या गटाच्या कारवाया निष्फळ होतील.’’
वरील पत्रातील मजकूर पाहता कोणीही संवेदनशील व न्यायव्यवस्थेच्या प्रती आदर ठेवणारा नागरिक स्तिमित होईल. त्यामुळेच हे पत्र लिहिणारी मंडळी कोण आहेत आणि असे अचानक काय घडले की, यांना अचानक न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा असा गहिवर आला आहे हे पाहणे गरजेचे आहे.
यातले एक वकील हे या देशातील ललित मोदीसारख्या व्यापार उद्योगातील ‘गुणवंत व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चुना लावून परदेशात पळून गेलेल्या व अन्य अनेक आघाडीच्या उद्योजकांचे हायप्रोफाईल वकील हरीश साळवे आहेत. न्यायालयात हजर राहण्याची त्यांची एकवेळची फी ही किमान सहा लाख ते पंधरा लाख इतकी आहे. असो. त्यांनी सामान्यांच्या प्रश्नांवर न्यायालयात कधी लढा दिल्याचे ऐकिवात नाही, पण आपल्याच पक्षाशी गद्दारी करून व मतदारांशी द्रोह करून सरकार स्थापन करणाऱ्या मिंधे टोळीतील आमदारांची आमदारकी वाचविण्यासाठी तसेच स्टेट बॅंक आाफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांची यादी प्रसिद्ध करू नये यासाठी मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयात सरसावले होते. दुसरे आहेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश आगरवाला. या महाशयांनी देशाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीतील निकाल सरन्यायाधीशांच्या अधिकारात रद्द करावा असे पत्र लिहिले. यावर सरन्यायाधीशांनी त्यांची भर न्यायालयात खरडपट्टी काढली होती. तिसऱ्या आहेत भाजपच्या जवळच्या पिंकी आंनद यांची. भाजपने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल या पदावर नियुक्ती केली आहे. बाकीची वकील मंडळी कोण आहेत व यातील कोणाला काय प्रलोभने दाखवली आहेत वा त्याचे भाजपवर निवडणूक रोख्यांच्या द्वारे निधीचा वर्षाव करणाऱ्या भांडवलदारांशी काय संबंध आहेत ते यथावकाश बाहेर येईल.
पण हे पत्र आताच लिहिण्याचे कारण आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीतील निकाल. या निकालाने या देशातील राज्यकर्ते व नोकरशाही यांच्याशी साटेलोटे करून या देशातील नैसर्गिक साधन संपत्ती तसेच त्यासाठी आवश्यक परवानग्या व कंत्राटाची लूट करणाऱ्या हितसंबंधी भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) यांच्यातील अभद्र युती पुरती नागवी झाली आहे. ही अभद्र युती उघडीनागडी पाडण्याची कामगिरी बजावली ती प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल या दिग्गज वकिलांनी व त्यांच्या अन्य सहकारी वकिलांनी. पत्र लिहिणाऱ्या त्या सहाशे वकिलांचा खरा पोटशूळ ही व्यवस्थेला अंगावर घेणारी जिगरबाज व निडर वकील मंडळी आहेत. कारण या निवडणूक रोख्यांच्या निकालाने हरीश साळवे यांचे अशील असलेल्या कॉर्पेरेट जगतातील अनेक बडय़ा धेंडांनी भाजपला परवानग्या, कंत्राटे, ईडी व सीबीआयची चौकशी थांबविल्याच्या बदल्यात दिलेल्या निधीची माहितीच समोर आली आहे. या निकालाने जगातला हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचाराचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या साऱ्यामुळे भाजप आतून हादरला आहे. म्हणूनच तर या वकिलाच्या पत्राची वकिली खुद्द् पंतप्रधान मोदींनीच केली आहे आणि त्यामुळेच या वकील मंडळींना न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा व तिच्या स्वातंत्र्याच्या काळजीचा उमाळा फुटला आहे. अन्यथा या विषयावर आज मगरीचे अश्रू ढाळणारी ही मंडळी ज्या वेळी महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करून गद्दार आमदारांच्या बाबतीत न्यायविसगंत निकाल दिला तेव्हा, तसेच चंदिगढच्या महापौर निवडणुकीच्या वेळी भाजपला बहुमत नसतानाही त्याचाच महापौर करण्याची सुपारी घेतलेला निवडणूक अधिकारी उघड उघड निवडणूक प्रकियेत बदमाशी करून या देशातल्या निवडणुकीची लोकशाही व चंदिगढच्या मतदारांनी दिलेला कौल पायदळी तुडवत होता, त्या वेळी ही मंडळी मूग गिळून बसली होती. वास्तविक निवडणूक रोख्यांच्या निकालाने या देशातील मतदाराला राजकीय पक्षाच्या निधीची व तो निधी देणाऱ्याची पूर्ण माहिती, ही रोखे पद्धत बंद झाल्यामुळे सत्तेत नसलेल्या अन्य राजकीय पक्षांना निवडणुकीत समान पातळीवर लढण्याची सोय असा ‘न्याय’ झाला आहे. यातून निवडणूक पारदर्शक व लोकशाही बळकट झाली आहे. या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेत भरच पडली आहे.
वकिलाचे प्रथम कर्तव्य हे न्याय व सत्याप्रती कटिबद्धता हे आहे. न्यायालयाच्या सत्य शोधण्याच्या प्रकियेत त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे या निकालाचे सर्वच वकिलांनी स्वागत करावयास हवे, पण नाही. कारण चित्रपटातील त्या तरुण सलुजाच्याच भाषेत “हरीश साळवेसह ते सहाशे वकील ‘न्याय’ करणाऱ्या व्यवसायातील न्यायदूत नाहीत तर ‘कायद्याच्या धंद्यातील’ व्यावसायिक आहेत.
(लेखक उच्च न्यायालयात वकिली करतात.)
