न्यायालयाने केवळ एखाद्या टेपरेकॉर्डरसारखे काम न करता खटल्यांमध्ये सहभागी होऊन निर्णय द्यायला हवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांना कानपिचक्या दिल्या. गुन्हेगारी प्रकरणात सरकारी वकीलांकडून विरोधी पक्षातील साक्षीदारांची सक्षमरित्या उलटतपासणी घेतली जात नाही, त्यांना प्रभावी प्रश्न विचारले जात नाहीत, वादविवाद होत नाहीत याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त केली.
अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारी वकिलाकडून दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा झाला तरी न्यायालयाला किंवा एखाद्या न्यायाधीशाला योग्य कार्यवाही करत निर्णय द्यायला हवा. सत्य बाहेर येण्यासाठी किंवा एखाद्या प्रकरणाच्या मुळाशी पोहोचण्याच्या दृष्टीने न्यायाधीशांनी काम करायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयात 3 मे रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. 1995 मध्ये एका व्यक्तीने पत्नीची हत्या केली होती. याप्रकरणी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. या शिक्षेला त्याने आव्हान दिले होते.
काय म्हणाले न्यायालय?
– सत्यापर्यंत पोहोचणे आणि न्यायाच्या उद्देशाचे संरक्षण करणे हे न्यायालयाचे आद्यकर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
– साक्षीदार जी काही साक्ष देतात ती केवळ रेकॉर्ड करण्याचे काम न्यायालयांनी करू नये.
– सरकारी वकिलांची नियुक्ती करताना राजकारणाची त्यामध्ये लुडबूड नको. सरकारी वकील आणि न्यायालय यांच्यातील संबंध उत्तम असायला हवेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
