कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आणि मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन आवश्यक त्या उपाययोजना करीत आहे, असे राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज सांगितले.
विधिमंडळ अधिवेशनाची सुरुवात संयुक्त सभागृहात राज्यपाल बैस यांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी त्यांनी राज्य शासन करीत असलेली विविध विकासकामे आणि ध्येयधोरणांचा आढावा घेतला.
दिव्यांगजनांच्या आरक्षणात वाढ
‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ या मोहिमेत 28 जिह्यांचा समावेश असून 85 हजारांपेक्षा अधिक दिव्यांगजनांना लाभ झाला आहे. विविध गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनी देताना दिव्यांगजनांसाठीचे आरक्षण 3 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढविले असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मराठवाडय़ासाठी 46 हजार कोटी
मराठवाडय़ाच्या सर्वांगीण विकासासाठी 46,000 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची विकास कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे छत्रपती संभाजीनगर येथे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य सुविधा
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ या उपक्रमाअंतर्गत 15 लाखांहून अधिक रुग्णांना वैद्यकीय सहाय्य पुरवणारी 347 आरोग्य पेंद्रे उघडण्यात आली आहेत. ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ उपक्रमाअंतर्गत मुंबईत 30 बहुविध चिकित्सालयांसह 200 आरोग्य पेंद्रे कार्यरत आहेत आणि पाच बहुविध चिकित्सालये व निदान पेंद्रांसह 43 आरोग्य पेंद्रे उभारण्याची योजना आहे.
सीमाप्रश्नावर ठामपणे बाजू मांडण्यात येत आहे
प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्य न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडण्यात येत आहे. सीमावर्ती भागात राहणाऱया मराठी भाषिकांच्या हितासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करीत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
