केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के कर लावण्याचा निर्णय जाहीर करताच देशभरातून सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध होत आहे. हे निर्यात शुल्क 31 डिसेंबरपर्यंत लागू केले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे अनेक भागात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यावरून विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी हे निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करत केंद्र व राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा केंद्राने घेतलेला निर्णय एकप्रकारे कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न आहे. कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने कांद्याला ३५० रुपये अनुदान देण्याच आश्वासन विधिमंडळात कबूल केलं होत…
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) August 22, 2023
कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा केंद्राने घेतलेला निर्णय एकप्रकारे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने हा शुल्क तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे. तसेच ”राज्य सरकारने कांद्याला 350 रुपये अनुदान देण्याच आश्वासन विधिमंडळात कबूल केलं होत मात्र आज 22 ऑगस्ट आली तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच आश्वासन अद्याप पाळलेले नाही. आयात निर्यात धोरण हे शेतकऱ्यांचे फायद्याचे नाही तर व्यापाऱ्यांच्या फायद्याचे आहे. सरकारने कांदाप्रश्नी तोंड देखलपणा करण्याची गरज नाही, त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्न आहे. हे जर असेच चालत राहिले तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन नक्की पेटणार”, असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी राज्य व केंद्र सरकारला दिला आहे.
