डॉ.अश्वनी महाजन
आपल्याकडे दरवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दावोस येथे पार पडणाऱया परिषदेबाबत खूप चर्चा होते. वास्तविक, एक हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून पुरस्कृत होणारा हा मंच वार्षिक संमेलनात सहभागी होणाऱयांकडून मोठी शुल्क वसूल करतो. याचाच अर्थ या मंचाला सर्वसमावेशक व्यासपीठ म्हणता येणार नाही. यास जगातील महाकाय कंपन्यांचा गट म्हणू शकतो. यंदा आर्थिक आघाडीवर चर्चा करताना या मंचाचे लक्ष जगातील गरीब देशांत असलेली असमानता, गरिबी, निरक्षरता आणि बेरोजगारीकडे नव्हते. पर्यावरण आणि हवामान बदलावर चर्चा झाली, पण तोडगा काढण्याबाबत नेत्यांची विशेष इच्छाशक्ती दिसून आली नाही. परिणामी, या परिषदेच्या तार्किकतेबाबतच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जागतिक आर्थिक मंचाचे (वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम) वार्षिक संमेलन नुकतेच स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे पार पाडले. या संमेलनामध्ये आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींनी सहभाग घेतला. सुमारे 60 देशांच्या अध्यक्षांसह अनेक बडय़ा संस्थांचे प्रतिनिधी, राजकीय नेते, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख, सीईओ आणि आर्थिक जगतातील अनेक प्रमुखांनी संमेलनास आवर्जून हजेरी लावली. 1971 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या व्यासपीठावर गेल्या 53 वर्षांपासून व्यापार, भू-राजनीती, सुरक्षा, सहकार, ऊर्जा तसेच पर्यावरण आणि हवामान यांसारख्या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली आहे, पण यामागे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा स्वत:चा अजेंडा असतो हे विसरता येणार नाही.
या पाच दिवसांच्या परिषदेत जे मुद्दे मांडले जातात, त्याचा सर्वसामान्यांशी संबंध असतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, यंदाच्या परिषदेतील एका सत्रात जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक ही परस्पर सहकार्य करारापेक्षा मैत्रीपूर्ण संबंधांवरच अधिक अवलबूंन असल्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. हा मुद्दा सामान्यांशी संबंधित नाही. रशिया-पोन संघर्ष, इस्रायल-हमास संघर्ष आदी स्थितींमुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे आणि त्यामुळे अनेक प्रकारच्या चिंतेचे स्वर उमटत आहेत. या परिषदेत सहभागी झालेल्या 60 देशांच्या शासकांनी जागतिक भू-राजकीय स्थितीतील उलथापालथीबाबत चिंता व्यक्त केली. ही चिंता संयुक्तिक आहे. मात्र आर्थिक आघाडीवर चर्चा करताना त्यांचे लक्ष जगातील गरीब देशांत असलेली असमानता, गरिबी, निरक्षरता आणि बेरोजगारीकडे नव्हते. पर्यावरण आणि हवामान बदलावर तर चर्चा झाली, पण त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एकाही जागतिक नेत्याची विशेष इच्छाशक्ती दिसून आली नाही.
आजघडीला पर्यावरणावर केवळ चर्चा करण्याऐवजी त्यावर समाधानकारक तोडगा काढणे गरजेचे असल्याची बाब अनेक पर्यावरण संमेलनांतून गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी विकसित देशांनी जगातील पर्यावरणाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी दरवर्षी शंभर अब्ज
डॉलरची मदत करू, असे आश्वासन दिले होते. पण आतापर्यंत एकाही विकसित देशाने छदाम दिल्याचे कोणी सांगितले नाही. त्याचप्रमाणे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपापल्याकडील तंत्रज्ञान देण्यासाठी जबर शुल्क आकारत आहेत. पैसे मोजल्याशिवाय त्या तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यास तयार नाहीत. जी मंडळी दावोसच्या बैठकीत सामील झाली, त्यांनी ढासळत्या पर्यावरण आणि हवामान बदलामुळे होणाऱया नासाडीच्या शक्यतेवर चर्चा केली. मात्र गमतीची बाब म्हणजे त्यांच्यापैकी बहुतांश लोक हे खासगी विमानातून आलेले होते. त्यांच्या विमानामुळे झालेल्या कार्बन उत्सर्जनाबाबत त्यांनी चकार शब्द काढला नाही.
एक हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून पुरस्कृत होत असलेला हा मंच वार्षिक संमेलनात सहभागी होणाऱयांकडून मोठे शुल्क वसूल करतो. याचाच अर्थ या मंचाला सर्वसमावेशक व्यासपीठ म्हणता येणार नाही. फार तर यास जगातील महाकाय कंपन्यांचा गट म्हणू शकतो आणि तो केवळ पैशांवर चालणारा आहे. वास्तविक जगाला भेडसावणाऱया समस्यांबाबत हे व्यासपीठ खरोखरीच गंभीर असते तर त्यात सहभागी होणाऱयांकडून रक्कम वसूल केली नसती आणि तसे बंधनही घातले नसते. याउलट वंचित समुदाय, मागास समाजासाठी काम करणारे कार्यकर्ते आणि सामान्य लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी निमंत्रित केले असते, पण शासनाचे प्रमुख, सरकारमधील मोठे मंत्री अणि मोठय़ा कंपन्यांचे चाहते, निवडक बुद्धिजिवी यांच्याच उपस्थितीत मंचाच्या माध्यमातून कंपन्यांच्या अजेंडाला मान्यता देण्याचे काम होते. या बहुराष्ट्रीय कंपन्या मानवता आणि जागतिक कल्याणाच्या कितीही गप्पा मारत असल्या तरी त्यांचा खरा चेहरा या शतकातील सर्वात मोठय़ा महासाथीच्या वेळी पाहावयास मिळाला. अमेरिकेतील ‘फायझर’ या कंपनीने प्रभावहीन लस जाणीवपूर्वक जगाच्या माथ्यावर मारली तेव्हाच या कंपन्यांचा हेतू कळून चुकला. या लसीचा लोकांना उपयोग होणार नाही, हे फायझर कंपनीला ठाऊक होते. तरीही अमेरिकी सरकारच्या माध्यमातून भारत सरकारवरदेखील दबाव आणण्यात आला. मागील वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम (2023) मध्ये पत्रकारांनी फायझर कंपनीच्या प्रमुखांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत अवाक्षरही काढले नाही.
‘गॅट’मधील बहुतांश करार हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावापोटी झाल्याचे सर्वांनाच ठाऊक आहे. ‘ट्रिप्स’ करारानुसार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित साधताना केवळ औषधी आणि वैद्यकीय उपकरणांसह अनेक प्रकारच्या उत्पादनांवरच्या पेटंटचा कालावधी तर वाढवला, त्याचबरोबर प्रािढया पेटंटपासून निर्माण झालेल्या उत्पादनांवरदेखील पेटंट लागू करण्यात आले.त्यामुळे जगभरातील देशातील आरोग्य सुरक्षा विस्कळीत झाली. हिंदुस्थानच्या कॅडिला कंपनीला दक्षिण आफ्रिकेने औषध खरेदीची ऑर्डर दिली, तेव्हा स्थानिक कंपन्यांनी त्यास विरोध केला, पण या कंपनीला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. यावर ‘डब्लूटीओ’ने म्हटले, कोरोना काळ आणि आपत्कालीन स्थितीत पेटंट नियम गैरलागू राहील, पण कोरोना काळातही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पेटंट हक्क सोडला नाही, हे जगाने पाहिले आणि अनुभवले. एवढेच नाही तर हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या नेतृत्वाखाली शंभरपेक्षा अधिक देशांनी ‘ट्रिप्स’ कौन्सिलसमोर ‘ट्रिप्स’पासून सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडला, पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावापोटी सर्व विकसित देशांनी त्याला विरोध केला. अनेक प्रयत्नांनंतर केवळ कोरोना लसीवरचा पेटंटचा अधिकार सोडण्यास या कंपन्या राजी झाल्या. मात्र त्यातही एक अट जोडली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे त्या सवलतीचा काहीच फायदा झाला नाही.
वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा गट आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. त्यामुळे या मंडळींडून फारशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. अशा गटाकडून जगाने सावध राहणे गरजेचे आहे. कारण त्यांचा प्रत्यक्षातील अजेंडा हा पारदर्शक नाही. अशा परिषदेत जेव्हा आर्थिक, व्यापार, तंत्रज्ञान, पर्यावरणच नाही, तर असमानतेवर चर्चा होते तेव्हा बहुराष्ट्रीय कंपन्या या माध्यमातून नकळतपणे आपल्याच हिताचा अजेंडा पुढे रेटत असतात, हे समजून घेतले पाहिजे.
अलीकडेच अमेरिकी प्रतिनिधी स्कॉट पेरी यांनी अन्य पाच जणांसमवेत एक ‘डिफंड दावोस अॅक्ट’ सादर केला. या वेळी त्यांनी म्हटले, अमेरिकी करदात्यांना जागतिक उच्चभ्रू वर्गाच्या वार्षिक स्किइंग रिसार्टच्या खर्चासाठी पैसे देण्यासाठी प्रवृत्त करणे चुकीचे आहे आणि याचा नुसता निषेध करून चालणार नाही, तर जागतिक आर्थिक परिषदेला एक टक्क्याचा निधी देण्याचीदेखील पात्रता नाही आणि हाच अचूक काळ असून आपण दावोस परिषदेला निधी देण्यापासून थांबू शकतो. साहजिकच अमेरिकी काँग्रेसदेखील ही परिषद उच्चभ्रू वर्गाची असल्याचे सांगून त्याचा विरोध करत आहेत. सर्वसामान्यांचा विचार केल्यास या परिषदेच्या तार्किकतेबाबत त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण होत आहेत.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
