>> देवीदास तुळजापूरकर, [email protected]
19 जुलै हा बँक राष्ट्रीयकरण दिवस. बरोबर 55 वर्षांपूर्वी याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 14 मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. त्या वेळी बँकांच्या शाखा होत्या आठ हजार, ठेवी पाच हजार कोटी रुपये, तर कर्ज 3 हजार 500 कोटी रुपये म्हणजे एकूण व्यवसाय 8 हजार 500 कोटी रुपये. आज 2023 मध्ये या शाखांची संख्या जवळजवळ एक लाख झाली आहे. ठेवी 125 लाख कोटी, कर्ज 85 लाख कोटी रुपये म्हणजे एकूण व्यवसाय 210 लाख कोटी रुपये एवढा झाला आहे. बँकांची अशी चांगली अवस्था असताना आता सरकार सर्व बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण अवलंबू लागले आहे. सरकारच्या या धोरणाचा परिणाम संपूर्ण देशासाठी आत्मघातकी सिद्ध होऊ शकतो.
हिंदुस्थानी बँकिंगची प्रगती अद्वितीय आहे. बँक राष्ट्रीयीकरण म्हणजे जणू बँकिंगचा पुनर्जन्मच होय. कारण यामुळे बँका खेडे भागात, मागास भागात जाऊन पोहोचल्या. सामान्य माणसाची बचत बँकिंग व्यवस्थेत आली, जी देशाच्या विकासासाठी एक स्रोत, साधनसामुग्री बनली. या बँका तोपर्यंत पत असणाऱ्यांना म्हणजेच उद्योग आणि व्यापारासाठी कर्ज देत होत्या, तारण बघून कर्ज देत होत्या. त्या आता कारण बघून कर्ज देऊ लागल्या होत्या. पत नसणाऱ्यांना कर्ज देऊन त्यांच्यात पत निर्माण करत होत्या.
यानंतर पूरक उद्योग, स्वयंरोजगार या प्राथमिकता बनल्या, जे क्षेत्र तोपर्यंत दुर्लक्षित होते. यामुळे सामान्य माणूस बँकिंग आणि पर्यायाने विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला. हरितक्रांती, धवलक्रांती शक्य झाली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला. स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक जगतात मोठय़ा प्रमाणावर बदल घडकून आणणारे हे एक क्रांतिकारी पाऊल होते. आज विद्यमान सरकार ज्या जनधन, विमा योजना, पेन्शन योजना, मुद्रा योजना किंवा पीक कर्ज, पीक विमा, शैक्षणिक कर्ज, गृहबांधणी कर्जाचा बोलबाला करते त्याची अंमलबजावणी बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या अनुपस्थितीत केवळ अशक्य होती.
1991 साली तत्कालीन केंद्र सरकारने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्याचाच एक भाग म्हणून नरसिंह समितीच्या शिफारशींच्या स्वरूपात नवीन बँकिंगविषयक धोरण आणले. तेव्हापासून केंद्रात विविध राजकीय पक्षांची सरकारे आली. त्या प्रत्येक सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची भलावण केली आहे, पण कर्मचारी संघटना, डावे आणि प्रगतिशील राजकीय पक्ष, संघटनांनी केलेला विरोध लक्षात घेता सरकारला ते पाऊल उचलणे शक्य झाले नाही.
विद्यमान सरकार मात्र त्यांच्याकडे असलेले बहुमत म्हणजे जणू अमरपट्टाच होय या आविर्भावात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचे धोरण त्यांच्या परिणामांची तमा न बाळगता, विरोधाची दखल न घेता जबरदस्तीने अमलात आणू पाहत आहे. आयडीबीआय बँकेबाबत तर ही प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली आहे, तर इतर दोन सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांचे खासगीकरण शक्य व्हावे म्हणून सरकार कुठल्याही क्षणी बँकिंग कंपनीज अमेंडमेंट ऍक्ट विधेयक लोकसभेत मांडून आवाजी मतदानाने किंवा गोंधळात मंजूर करून घेऊ शकते. किंबहुना या सरकारची निर्णय प्रक्रिया लक्षात घेतली तर हे केव्हाही शक्य आहे. असे झाले तर ते बँकिंगच्या अर्थव्यवस्थेच्या, या देशाच्या हिताचे तर नाहीच नाही, पण सामान्य माणसासाठी तर ते घातकच सिद्ध होऊ शकते. कारण या प्रक्रियेत घडय़ाळाचे काटे उलटय़ा दिशेने फिरतील. सामान्य माणूस पुन्हा एकदा बँकिंगच्या म्हणजेच पर्यायाने विकासाच्या वर्तुळाबाहेर फेकला जाईल, बेदखल होईल. कारण आजही सामाजिक निकषांवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगच्या पार्श्वभूमीवर खासगी क्षेत्रातील बँकांचे बँकिंग तपासून पाहिले तर हे लक्षात येईल की, सामाजिक बँकिंगमध्ये खासगी बँकिंगचा वाटा नगण्य आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तोटय़ात होत्या तेव्हा सरकारला अर्थसंकल्पात तरतूद करून त्यांना भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागत होते, तेव्हा सरकारतर्फे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणासाठी करण्यात येणारा युक्तिवाद एकवेळ समजून घेता आला असता, पण आता तर सर्वच्या सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नफ्यात आहेत. ज्यांनी वर्ष 2019 मध्ये 31 हजार 800 कोटी रुपये, वर्ष 2022 मध्ये 66 हजार 540 कोटी रुपये आणि या वर्षी 1.01 लाख कोटी रुपये एवढा घसघशीत नफा मिळवला आहे.
या नफ्यातील काही वाटा लाभांशाच्या स्वरूपात सरकारकडे वर्ग करत आहे तेदेखील थकीत कर्जापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीनंतर. त्यात पुन्हा मोठा वाटा आहे तो मोठय़ा कॉर्पोरेटचा. या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही कृती पूर्णतः चुकीची आहे. सामान्य माणसाच्या हिताची नाही. गेल्या तीन दशकांत रिझर्व्ह बँकेने अकरा नवीन खासगी बँकांना परवाने दिले होते, पण त्यातील टाईम्स बँकेला अवघ्या तीन वर्षांत आपला गाशा गुंडाळावा लागला होता. ग्लोबल ट्रस्ट बँक दिवाळखोरीत निघाल्यामुळे तिचे सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएंटल बँकेत विलीनीकरण करावे लागले होते. याशिवाय जुन्या जमान्यातील सांगली बँक, युनायटेड वेस्टर्न बँक, गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड, कराड बँक या बँकांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला होता.
अगदी 2020 मध्ये खासगी क्षेत्रातील एक मोठी बँक बुडत होती तिला वाचवले ते शेवटी सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेने. खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेला आयएल ऍण्ड एफएसला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील एलआयसी आणि स्टेट बँकेने. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय कितपत योग्य सिद्ध होऊ शकतो? एवढेच नाही, तर 2008 मध्ये अमेरिकेतील राब प्राईम क्रायसीस सुरुवातीला अमेरिकेतील वित्तीय क्षेत्रात आणि मग जगभरात पसरला. त्या वेळी जगातील बँकिंग आणि पर्यायाने वित्तीय क्षेत्र व अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या होत्या. तेव्हा देशोदेशींच्या सरकारांना अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करून बुडणाऱ्या बँकांना आधार द्यावा लागला होता. म्हणजे एका अर्थाने त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते.
या सुमारास हिंदुस्थानचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री अमेरिकेत, युरोपमध्ये जात असत तेव्हा आवर्जून उल्लेख करत असत की, जागतिक वित्तीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानातील बँकिंग वाचले ते सार्वजनिक क्षेत्रात होते म्हणून! आज पुन्हा एकदा सिलिकॉन व्हॅली बँकेच्या निमित्ताने अमेरिकेतीत बँकिंग अडचणीत आले आहे तेव्हादेखील सरकारने हस्तक्षेप करून त्या आणि बुडणाऱ्या इतर बँकांना वाचवण्यासाठी खुली अर्थव्यवस्था, बाजारपेठीय तत्वज्ञान बाजूला सारत वाचवले ते हस्तक्षेप करूनच.
याचा अर्थ हिंदुस्थानी बँकिंग असो का जागतिक बँक, खासगीकरणाचे धोरण सर्वत्र फसलेलेच आहे. तरीदेखील सरकार जर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करू पाहत असेल तर याला अटकाव कोण घालू शकणार आहे?
हिंदुस्थान अजूनही विकसनशील देश आहे. गरिबी, बेरोजगारी या प्रश्नांशी हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था झुंजत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आपल्या देशाचे बँकिंगविषयक धोरण काय असावे? हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेत बँकिंगची भूमिका काय असावी? या विषयावर राष्ट्रीय चर्चा घडवून आणायला हवी. लोकसभा, राज्यसभेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून सर्क अंगांनी त्या विषयावर चर्चा घडवून आणायला हवी. या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करायला हवी आणि मगच या विषयावर निर्णय घ्यायला हवा. याचे हिंदुस्थानी बँकिंगवर, अर्थव्यवस्थेवरच नव्हे, तर हिंदुस्थानी जनजीवनावर खूप दूरगामी आणि मूलभूत परिणाम संभवतात. भारतीय राज्यघटनेने ज्या समतेचा पुरस्कार मार्गदर्शक तत्त्वात केला त्यात आर्थिक समतादेखील आली. त्यावर सरकारच्या या धोरणांचा काय परिणाम संभवतो? असा समग्र विचार करून निर्णय घ्यायला हवा अन्यथा सरकारचा हा निर्णय केवळ सरकारसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी आत्मघातकी सिद्ध होऊ शकतो.
(लेखक महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)
