महाराष्ट्राचे राज्यपाल असताना भगतसिंह कोश्यारी यांनी उत्तराखंडमधील आपल्या शाळेच्या नावावर कोटय़वधी रुपयांच्या देणग्या वसूल केल्याचे उघड झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. कोश्यारी यांनी ते पैसे एका रिसॉर्टसाठी वापरल्याचे देखील समोर आलेले. त्यावर शुक्रवारी या आरोपांवर कोश्यारी यांनी आपलं स्पष्टीकरण दिलं.
‘मी राज्यपाल असताना सर्वसामान्यांसाठी माझे दरवाजे कायम खुले असायचे. मी अनेक सामाजीक कार्य केली आहेत. एक दिवस मला मुकेश अंबानी यांचा धाकटा मुलगा अनंत अंबानी मला भेटला. आम्ही वेगवेगळ्या विषयांवर बोललो. त्यावेळी मी त्याला देशभरात 20 हजाराहून अधिक शाळा चालवणाऱ्या अखिल भारतीय संस्थान विद्या भारती विषयी माहिती दिली. नैनितालमध्ये पार्वती प्रेमा जगती सरस्वती विहार जी गेली 40 वर्षांपासून सुरू आहे. या संस्थेने लोकांच्या मागणीनुसार अनेक शाळा उघडल्या आहेत. त्या संस्थेसाठी मी अनंत अंबानी यांना निधी द्यायला सांगितला होता. त्यानंतर त्यांनी 15 कोटी रुपये दिल्याचे कोश्यारी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल असताना भगतसिंह कोश्यारी यांनी उत्तराखंडमधील आपल्या शाळेच्या नावावर कोटय़वधी रुपयांच्या देणग्या वसूल केल्याचे उघड झाले आहे. त्यांनी रिलायन्सचे अनंत अंबानी यांच्याकडून शाळेसाठी 15 कोटी रुपयांची देणगी घेतली होती. मात्र त्या पैशांचा वापर शाळेसाठी न करता कोश्यारींनी आपल्या पुतण्याला त्यातून रिसॉर्ट उभारून दिला. एका निनावी पत्राद्वारे कोश्यारी यांची ही कारस्थाने चव्हाटय़ावर आली आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या हाती हे निनावी पत्र लागले आहे. भगतसिंह कोश्यारी हे उत्तराखंडमध्ये देवभूमी शिक्षा प्रसार समितीच्या अंतर्गत शाळा चालवतात. या शाळेमध्ये 100 मुलेही नाहीत पण शाळेच्या नावावर तसेच शेर सिंग कार्की सरस्वती विहार, डिगरा मुवानी, चामू, कनालीछीना, पिथौरागढ उत्तराखंड देवस्थळी यांच्या नावाने कोटय़वधींची संपत्ती गोळा केली आहे. त्या पैशातून त्यांनी पुतण्या दिपेंदरसिंह कोश्यारी याच्यासाठी शाळेच्या आसपास भरपूर जमीन खरेदी करून तिथे आलिशान रिसॉर्ट उभारला आहे.
चौकशीची मागणी
कोश्यारी यांनी घेतलेल्या देणग्या उत्तराखंडची नैनिताल बॅंक आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अकाऊंटमध्ये स्वीकारल्या आहेत असे या पत्रात नमूद आहे. त्यात 0561000000000310 या अकाऊंट नंबरचाही उल्लेख आहे. गलगली यांनी या पत्राची चौकशी करण्याची मागणी राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
