रेल्वे प्रवाशांकडून तिकिटापोटी जास्तीचे पैसे उकळणाऱया तिकीट बुकिंग क्लार्कला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. प्रवाशाला 6 रुपये परत दिले नाहीत म्हणून क्लार्कला 26 वर्षांपूर्वी बडतर्फ केले होते. त्याचा पैसे परत देण्याचा हेतू होता हे सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने क्लार्कची बडतर्फीविरोधातील याचिका फेटाळली.
रेल्वे सुरक्षा बलाने (आरपीएफ) तिकीट बुकिंगमध्ये नफेखोरीचा संशय आल्यानंतर 30 ऑगस्ट 1997 रोजी कुर्ला टर्मिनस जंक्शनवर सापळा रचला. या टर्मिनसवर तिकीट बुकिंग क्लार्क राजेश वर्मा हे डय़ुटीवर होते. कारवाईदरम्यान डमी प्रवासी म्हणून तैनात कॉन्स्टेबलने वर्मा यांच्याकडे कुर्ला टर्मिनस ते आरा स्थानकापर्यंतचे तिकीट मागितले. वर्मा यांनी 500 रुपयांपैकी तिकिटाचे 214 रुपये घेऊन बाकीचे 286 रुपये मागे देणे आवश्यक होते; परंतु वर्मा यांनी डमी प्रवाशाला केवळ 280 रुपये परत केले. त्यांनी 6 रुपये परत न केल्याचे उघड झाल्यानंतर दक्षता पथकाने अधिक तपास केला. त्यावेळी वर्मा यांच्या रेल्वे कॅशमधून 58 रुपये गायब असल्याचे आढळले. नंतर त्यांच्या मागील कपाटातून 450 रुपये जप्त केले. त्या कपाटात प्रवाशांकडून वसूल केलेले जास्तीचे पैसे लपवल्याचा निष्कर्ष दक्षता पथकाने काढला. पुढे शिस्तभंगाच्या चौकशीत वर्मा 31 जानेवारी 2002 रोजी दोषी आढळले व त्यांना सेवेतून हटवले. त्या कारवाईला वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने वर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली.
क्लार्कच्या हेतूवर कोर्टाला शंका
माझ्या कॅश बॉक्समध्ये पुरेसे सुट्टे पैसे नव्हते. त्यामुळे प्रवाशाला तातडीने 6 रुपये परत करू शकलो नाही. प्रवाशाला काही वेळ वाट पाहायला सांगितले होते. केबिनच्या मागील भागातील कपाटावर केवळ माझे नियंत्रण नव्हते, असा युक्तिवाद वर्मा यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने वर्मा यांच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. वर्मा हे प्रवाशाला 6 रुपये परत देणार होते याचा कुठलाही पुरावा नाही. तसेच ओव्हरचार्ंजगचा आरोप थेट पुराव्यांद्वारे सिद्ध झाला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने क्लार्कला दिलासा देण्यास नकार दिला.
