मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. या विधेयकासाठी शिफारशी करणाऱया राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नेमणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नेमणुकीचे आदेश रद्द करा, तसेच आयोगाच्या शिफारशींना स्थगिती द्या, अशी मागणी जनहित याचिकेत केली आहे.
ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनतर्फे अॅड. आशीष मिश्रा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. आपणाला याचिकेची प्रत अद्याप मिळाली नसल्याचे डॉ. सराफ यांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठाने महाधिवक्त्यांना याचिकेची प्रत द्या, असे निर्देश याचिकाकर्त्याला दिले आणि याचिकेवर दोन आठवडय़ानंतर पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे व इतर सदस्यांच्या नेमणुकांना याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकेतून नोंदवलेले आक्षेप
– मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत शिफारशी करीत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुव्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने अलीकडेच सरकारकडे अहवाल सादर केला. या अहवालावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
– मुळात राज्य मागासवर्ग आयोगातील अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नेमणुका करताना सरकारने कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही.
– मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाच्या आधीच्या सदस्यांना राजकीय दबावातून राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले होते.
– मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे यांची नेमणूक सरकारने केली. त्यांची नेमणूक चुकीची आहे.
