दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलेला आहे. केजरीवाल यांना 1 जून पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 21 मार्च रोजी कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने केलेल्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की ते केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर विचार करू शकतात, ज्याला ईडीने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विरोध केला होता. त्यावर आज निर्णय देण्यात आला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीनाविरोधात ईडीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यावर आपने हिंदुस्थान सरकार दुटप्पी धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप केला. मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले, सरकार दुटप्पी धोरण अवलंबत आहे. तुम्ही अरविंद केजरीवाल यांचा अंतरिम जामीन रोखत आहात, पण कोळसा घोटाळ्यातील माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप रे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ईडीच्या दुटप्पी धोरणामुळे ते भाजपसाठी काम करत असल्याचेच चित्र समोर दिसत असल्याची टीका केली.
Delhi excise policy case: Supreme Court says it’s passing order on grant of interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal till June 1. pic.twitter.com/lyOLH8qGF1
— ANI (@ANI) May 10, 2024
उच्च न्यायालयानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांच्या अटकेला आव्हान दिले होते.अटकेची वेळ चुकीची असल्याचे सांगत अरविंद केजरीवाल यांनी आव्हान दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 9 वेळा समन्स बजावूनही तुम्ही हजर राहिला नाहीत, तर ईडीकडे हा शेवटचा पर्याय होता. असे म्हणत न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
