>> डॉ. निखिल दातार
जीवनाच्या शेवटच्या वेळेस वैद्यकीय उपचार कसे असावेत याबाबत अधिक स्पष्टता आणणारे मृत्यूविषयक इच्छापत्र म्हणजे ‘लिव्हिंग विल’. याबाबत जागरूकता होणे व ते स्वीकारले जाणे गरजेचे आहे.
जीवनाच्या अंती वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत या बाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच लिव्हिंग विल करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करावी, अशी मागणी विख्यात डॉ. निखिल दातार यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत याबाबत सहा आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केले असून, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 417 सक्षम अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
आपण अनेकदा पाहतो की, एखादी वृद्ध व्यक्ती मरणपंथाला असते. तिची स्वतचीही वैद्यकीय उपचार घेण्याची इच्छा नसते. मात्र वैद्यकीय उपचार चालू ठेवणं हे त्या व्यवस्थेला अनिवार्य असतं. शेवटी वैद्यकीय क्षेत्रातील कायदा आणि नियम काय सांगतात, यानुसारच पुढे निर्णय घेतला जातो. मृत्यूचा अधिकार याबाबत गेली कित्येक वर्षे बोलले जात आहे. अरुणा शानभाग या केसबाबतही हीच स्थिती होती. तेव्हा इच्छा मरणाच्या बाबत नेमके कोणते अधिकार आहेत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक जजमेंट दिले होते. ज्यात त्यांनी असे म्हटले होते की, आपल्या देशात एखादे औषध किंवा इंजेक्शन घेऊन देहत्याग करणे हे कायद्याला संमत नाही. परंतु ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ म्हणजेच “अर्थहीन जीवन लांबवणारे उपचार थांबवणे” हा अधिकार नागरिकाला आहे.
या जजमेंटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तरतुदी पूर्ण करण्याबाबतच्या अटी जाचक व कठीण होत्या. कालांतराने या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केल्या आणि 2023 च्या जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, देशातील नागरिक अशा प्रकारचे लिव्हिंग विल किंवा वैद्यकीय भाषेत मृत्यूविषयीचं इच्छापत्र बनवू शकतात. असा आदेश दिल्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये डॉक्टरांनी स्वत अशा प्रकारचे इच्छापत्र बनवलं आणि ते बनवणारी भारतातील ते पहिली व्यक्ती ठरले. डॉक्टरांनी लिव्हिंग विल म्हणजे स्वतला जिवंत ठेवण्यासाठी कुठपर्यंत आणि काय उपचार केले जावेत, याचे वर्णन करणारे तसेच वेदना व्यवस्थापन किंवा अवयवदान यांसारख्या वैद्यकीय निर्णयांबाबत एखाद्या व्यक्तीने तयार केलेल्या लिखित कायदेशीर दस्तावेजाला लिव्हिंग विल/ advanced directive म्हटले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या लिव्हिंग विलनुसार, प्रत्येक व्यक्ती आपल्या इच्छेनुसार वैद्यकीय उपचार करावेत की न करावेत आणि कोणते उपचार करू नयेत याबाबत या इच्छापत्रात लिहू शकते. खरं तर परदेशात अशा प्रकारचे मृत्यू व वैद्यकीय उपचारांबाबतचे इच्छापत्र तयार करणे ही फार सामान्य बाब आहे. आपल्याकडे मात्र लिव्हिंग विल म्हणजे काय हे सांगण्यापासून त्याची आवश्यकता पटवून देणे, जागरूकता निर्माण करणे एक मोठे आव्हान आहे.
इच्छापत्र करताना अनेक शंका उपस्थित केल्या जाऊ शकतात हे ग्राह्यच आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेश आणि व्यवस्थेनुसार हे इच्छापत्र बनत असताना यात धोका असण्याचा संभव नाही. स्वतच्या जबाबदारीने, दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत बनलेल्या या इच्छापत्राची एक पत प्रत्येक नगरपालिका, ग्रामपंचायत अशा व्यवस्थांकडे देण्यात यावी असा यातील मुख्य नियम आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेत पारदर्शकता राहावी व त्याचा दुरुपयोग होऊ नये याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या अटी घालून दिल्या आहेत. या इच्छापत्रात नमूद केल्यापमाणे वैद्यकीय उपचार घेताना रुग्णाच्या नातेवाईकांनी वैद्यकीय इच्छापत्र डॉक्टरांसमार सादर करणे अनिवार्य आहे. त्या उपचारांबाबतच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा ही योग्य वेळ आहे की नाही ठरवण्याचा अधिकार वैद्यकीय व्यवस्थेला असून यासाठी तीन डॉक्टरांच्या दोन वेगवेगळ्या पॅनेलनी याची शहानिशा करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक वैद्यकीय प्रकरणानुसार, गांभीर्यानुसार याबाबतची परिस्थिती बदलू शकते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत घातलेल्या अटी व निर्बंधांत कोणत्याही पळवाटा नसल्याने याबाबत सुरक्षेची हमी देता येते. ही संपूर्ण व्यवस्था तयार करण्यामागचा मुख्य उद्देश हाच की, ज्याला गरज आहे त्याला ती व्यवस्था मिळावी, परंतु याचा कोणताही गैरवापर होऊ नये.
लिव्हिंग विलबाबत जानेवारी 2023 मध्ये निर्णय दिल्यानंतर सरकारलाही याबाबत पुढील निर्देश देण्यात आले होते. जसे की, याबाबत कस्टोडियन नेमणे, सहा डॉक्टरांच्या पॅनेलमध्ये एक सरकारी डॉक्टर असणे अशा स्वरूपाच्या व्यवस्था तयार करण्याबाबत डॉक्टरांनी गेल्या संपूर्ण वर्षभरात या व्यवस्था तयार करण्याबाबत पाठपुरावा केला, मात्र याबाबत सरकारकडून कोणतीच व्यवस्था तयार केल्याचे निदर्शनास न आल्याने त्यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये या सरकारविरुद्ध जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन) दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने वैध केल्यापमाणे नागरिकांनी लिव्हिंग विलबाबतचे उत्तरदायित्व करणे भाग असले तरी सरकारने पुढील व्यवस्था तयार करणे भाग आहे व केले जावे अशी मागणी करणारी याचिका डॉ. दातार यांनी केली. मृत्यूबाबतचे लिव्हिंग विल बनविणे याबाबतची मानसिकता बदलायला वेळ लागेल. स्वतच्या मृत्यूचा सन्मान करणारे असे हे इच्छापत्र आहे. अंतिम क्षणी आपल्याला दिले जाणारे वैद्यकीय उपचार, व्यवस्था याबाबतही जागरूक राहून याबाबतचे इच्छापत्र केले गेल्यास आपला शेवटचा प्रवास स्वतसाठी आणि नातेवाईकांसाठी सोपा व वेदनारहित घडू शकतो हेच या इच्छापत्राचे खरे मर्म आहे.
(लेखक वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
(शब्दांकन ः शुभांगी बागडे)
