सर्वसामान्यांचे सरकार असे बिरूद मिरवणारे राज्यातील मिंधे सरकार गडगंज संपत्तीचे मालक असलेल्या साखरसम्राटांवर मेहेरबान झाले आहे. आजारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील साखरसम्राटांच्या कल्याणासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्यूनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण 1 ः 1.50 एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे. या मुदत कर्जावर मासिक पद्धतीने आठ टक्के व्याज आकारले जाणार आहे. अटी व शर्तीवर हे कर्ज देण्यात येणार असून त्या रकमेचा वापर राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी करता येणार नाही.
सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वीच्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करावा लागणार आहे. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल आणि नवीन कर्ज शिफारस या दोन्हींसाठी दोन वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह 6 वर्षे समान 12 सहामाही हप्ते अशी एकूण 8 वर्षे कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहणार आहे.
अजित पवारांचा आता विरोध का मावळला?
यापूर्वी आजारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेतून शासन हमीवर कर्ज देण्यास तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विरोध केला होता. कारण त्याचा फायदा त्यावेळी भाजपमधीलच साखरसम्राटांना होणार होता. आता अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचा विरोध मावळला. कारण या कर्ज योजनेचा फायदा आता त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीतून व्ल्ल.।ाsगळे झालेल्या साखरसम्राट आमदारांनाही होणार आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
