न्यायिक सेवांमधील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या व नंतर आर्थिक मागास प्रवर्गात (ईडब्ल्यूएस) समावेश झालेल्या मराठा उमेदवारांच्या याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. मागासवर्गीय उमेदवारांना दिलेली वयाची सवलत आर्थिक दुर्बल घटकातील मराठा उमेदवारांना लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्द केल्यानंतर एसईबीसी कोटय़ातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ात समाविष्ट करण्यात आले. यापैकी चार मराठा उमेदवारांनी न्यायिक सेवांमधील पदांसाठी वयोमर्यादा शिथिल करण्याची मागणी करीत ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर आणि अॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायिक सेवेतील पदांसाठीचे अर्ज फेटाळून राज्य सरकारने अन्यायकारक वागणूक दिली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 अंतर्गत वयाची सवलत देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने त्यांची ही विनंती अमान्य केली. याचिकाकर्त्यांनी एसईबीसी कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत अधिसूचित समाजाला मागासवर्गीय मानले जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
