राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिल्या आहेत. याबाबतचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहे.
ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आल्यास तसा अहवाल सरकारला सादर करावा, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन 2022-23 च्या आठवीची बॅच 2023-24 ला नववी मध्ये व 2024-25 ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत 19 एप्रिल, 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे. ही सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे श्रेणी स्वरूपात करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या नोंदी संबंधित शाळांनी ठेवाव्यात व त्याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.
19 एप्रिल, 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतच्या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. या सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
n ज्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय शिकवला जात नाही त्या शाळेच मान्यता किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या निदर्शनास आल्यास त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा. त्यानंतर संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येईल, असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
n ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची तरतूद मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम 4 मध्ये करण्यात आलेली आहे.
