बलात्कार झाला की नाही हे डॉक्टर सांगू शकत नाहीत, हे न्यायालयाचे काम आहे असे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 1 वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने ही टीपण्णी केली आहे. न्यायमूर्ती संजय धर आणि न्यायमूर्ती राजेश सेखरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणातील आरोपी हा पीडित मुलीचा आजोबा आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आरोपीला झालेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने देशात महिलांच्या सुरक्षिततेबाबतही नाराजी व्यक्त केली आहे. 2012 साली झालेल्या निर्भया हत्याकांडानंतरही देशात काहीही बदल झाला नसल्याचे मत न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे. देशात महिलांविरोधातील अत्याचार आणि खासकरून बलात्काराचे प्रमाण वाढले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘आजोबांनी आपली भूक भागवण्यासाठी एका वर्षाच्या नातीवर बलात्कार केला. हे ऐकूनही थरकाप उडतो.’ सदर प्रकरण हे 2011 सालचे असून आरोपीने कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात अपील दाखल केले होते. 2013 साली आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. ज्या खोलीत पीडित मुलगी रक्ताच्या थारोळ्यात रडताना आढळून आली होती, त्या खोलीतून आरोपी पळून गेला होता. वैद्यकीय तपासणीदरम्यान मुलीच्या गुप्तांगावर जखमा असल्याचे दिसून आले होते. डॉक्टरांनी त्यावेळी म्हटले होते की हे लैंगिक हिंसाचाराचे प्रकरण असू शकते, मात्र इतर शक्यता देखील नाकारता येत नाहीत. आरोपीने आपला बजाव करनाता म्हटले होते की त्याला या गुन्ह्यात गोवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाप्रमाणे उच्च न्यायालयानेही आरोपीचे दावे फेटाळून लावले आहेत. साक्षीारांच्या जबान्या आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीचे अपील फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले की याचिकाकर्त्याने केलेला गुन्हा भीषण आहे आणि त्याची सामान्य माणूस कल्पनाही करू शकत नाही.
डॉक्टरांना सुनावले
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने असेही सांगितले की, पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टवर जखमेच्या खुणा आणि वीर्याचे डाग नसले तरीही बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध केला जाऊ शकतो. बलात्कार पीडितेवर उपचार करणारे डॉक्टर ताज्या लैंगिक कृतीचे पुरावे आहेत की नाही हे सांगू शकतात मात्र ते बलात्कार झाला आहे अथवा नाही हे सांगू शकत नाही, हे काम न्यायालयाचे आहे.
