तृतीयपंथींना पोलीस भरतीत सवलत देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) मिंधे सरकारला दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी मिंधे सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मॅटचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी मिंधे सरकारने याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत मॅटचे आदेश स्थगित करावेत, अशी विनंतीदेखील याचिकेत करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण
विनायक काशीद व आर्या पुजारी या तृतीयपंथींनी मॅटमध्ये अर्ज केला होता. काशीद व आर्या यांनी पोलीस भरतीसाठी अर्ज केला होता. काशीद यांना शारीरिक चाचणीत 35 तर लेखी परीक्षेत 54 गुण मिळाले. त्यांना एकूण गुण 89 मिळाले. आर्या यांना शारीरिक चाचणीत 39 तर लेखी परीक्षेत 63 गुण मिळाले. त्यांना एकूण 102 गुण मिळाले. कट ऑफसाठी आवश्यक गुण न मिळाल्याने त्यांची निवड झाली नाही. पोलीस भरती होण्यासाठी या दोघांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटने या दोघांच्या बाजूने निकाल दिला.
कट ऑफपर्यंत पोहोचण्यासाठी या दोघांना ग्रेस मार्क द्या अथवा एकूण गुणांच्या 50 टक्के गुण या दोघांना मिळाले असल्यास त्यांची निवड करावी, असे आदेश मॅटने शासनाला दिले. त्याविरोधात मिंधेंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
पोलीस भरतीसाठी अर्ज करताना तृतीयपंथींना ओबीसीमधून त्यांना आरक्षण देण्यात आले होते. ओबीसी महिला अर्जदारासाठी 112 गुणांचा कट ऑफ होता तर ओबीसी (सर्वसामान्य) 126 गुणांचा कट ऑफ ठेवण्यात आला होता. काशीद व आर्या यांचे गुण या दोन्ही कट ऑफपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांची निवड झाली नाही. गुणांमध्ये सवलत मिळून पोलीस भरती करून घ्यावे, असा दावा या दोघांनी अॅड. क्रांती यांच्यामार्फत मॅटमध्ये केला होता.
