बलात्काराची बहुतांश प्रकरणे ही बनावट! वाढत्या खटल्यांवरून उच्च न्यायालयाची तिखट प्रतिक्रिया

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पोलिसांत दाखल होणाऱ्या बलात्काराच्या तक्रारी आणि न्यायालयात दाखल होणारे बलात्काराचे खटले हे बहुतांश खोटे असतात असे मत व्यक्त केले आहे. बनावट तक्रारी आणि बनावट प्रकरणांमध्ये खऱ्या तक्रारी या अपवादानेच दिसून येतात असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने जामीन देताना काळजीपूर्वक निवाडा केला पाहिजे असे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी म्हटले आहे. वाराणसीचा रहिवासी असलेल्या विवेक कुमार मौर्य याने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या जामिन अर्जावर सुनावणी करत असताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे.

न्यायालयाने जामीन अर्जावर आदेश देताना म्हटले की अनेकदा तक्रारदार महिला आणि आरोपी पुरुषामध्ये दीर्घकाळ सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यात आलेले असतात. यानंतर काही कारणावरून बिनसलं की तक्रारदार महिला पोलिसांत खोटे आरोप करून त्याचा अनुचित लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. तक्रारदार महिलेचे वागणे हे सामाजिक किंवा कौटुंबिक चालिरितींच्या विरोधात गेल्याचे लक्षात येते तेव्हा ती महिला कुटुंबाची प्रतिमा धुळीस मिळू नये यासाठी खोट्या तक्रारी करते. न्यायालयाने म्हटले की अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात जी लेखी तक्रार दिली जाते आणि त्या आधारे जो एफआयआर दाखल केला जातो, त्यात ज्या पुरुषाविरोधात तक्रार आहे तो पुरुष निष्कारण गोवला जाण्याची भीती असते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये एफआयआर बारकाईने आणि काळजीपूर्वक तयार केली जाते. आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी तो एफआयआर बारकाईने तयार केला जातो. वकील काही खोटे आरोप लावतात ज्यामुळे त्या पुरुषाला लवकर जामीन मिळत नाही आणि त्याला भयंकर त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर कशा पद्धतीने दाखल केली जावी या पद्धतींमध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे.

कायदा हा पुरुषांच्याप्रती बराच पक्षपाती आहे. यामुळे लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीच्या अधिकारांचेही रक्षण होणे गरजेचे आहे. आरोपीचेही म्हणणे नीट ऐकून घेतले पाहिजे. अशी प्रकरणे निकाली काढताना ती काळजीपूर्वकपणे निकाली काढली गेली पाहिजे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ज्या प्रकरणात न्यायालयाने आपले मत नोंदवले आहे त्या प्रकरणामध्ये आरोपीला जामीन देण्यात आला आहे. आरोपी विवेक कुमार मौर्य याच्याविरोधात बलात्कार, विनयभंग, अपहरण आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्याच्याविरोधात एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आलेल्या गोष्टी चुकीच्या असल्याचे म्हणत न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.