चंद्रकांत पाटील यांना हायकोर्टाचा दणका, जमीन वाटपासंबंधी अन्यायकारक आदेश केला रद्द

2018 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत चुकीचा आदेश देणाऱया तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. पाटील यांनी जमीन वाटपासंबंधी एका कुटुंबात वादाचे कारण ठरणारा आदेश दिला होता. तथापि, न्यायालय बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाही, असे परखड निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने चंद्रकांत पाटील यांचा अन्यायकारक आदेश रद्द केला.

जुन्नर तालुक्यातील हनुमंत नेहरकर, आनंद नेहरकर आणि बाबूराव नेहरकर या शेतकऱयांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी निर्णय दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशावर ताशेरे ओढले. भूसंपादन प्रक्रियेतील पर्यायी जमिनीचा हक्क सर्व कुटुंबीयांना न देता केवळ एका व्यक्तीच्या नावावर करण्याचा चुकीचा आदेश चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेले आदेश रद्द केले होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱयांनी 5 फेब्रुवारी 2015 रोजी कुटुंबातील इतर तिघांनाही जमिनीचा हक्क दिला होता. तो आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

नेमके प्रकरण काय?
सिंचन प्रकल्पासाठी मूळ जमीन मालक बबन नेहरकर यांची येडगाव येथील जमीन संपादित करण्यात आली. त्याबदल्यात बोरी (बुद्रुक) येथे पर्यायी जमीन दिली. ही पर्यायी जमीन बबन यांच्या बाबूराव आणि बाळशिराम या दोन मुलांच्या संयुक्त नावे देणे गरजेचे होते. मात्र बाळशिराम यांचा मुलगा सदाशिवने वहिवाट शुल्क दिल्यामुळे ती जमीन त्याच्या एकटय़ाच्या नावावर करण्यात आली. यावर बाबूराव यांच्या मुलांनी आक्षेप घेतला आणि वारस म्हणून जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये त्यांची नावे लावण्यासाठी अर्ज केला.

चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशावर कोर्टाचे ताशेरे

याचिकाकर्त्या शेतकऱयांनी पर्यायी जागेसाठी वहिवाट शुल्क देण्यास नकार दिल्याचा निष्कर्ष मंत्र्यांनी (चंद्रकांत पाटील) काढला. हा निष्कर्ष तथ्यहीन आहे.
कुटुंबातील एकाने संपूर्ण पर्यायी जमीन स्वतःच्या नावावर केली. त्याने केलेल्या चुकीच्या सादरीकरणाच्या आधारे मंत्र्यांनी आदेश दिला. अशा प्रकरणात न्यायालय बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाही.
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱयांनी आदेश देण्यापूर्वी प्रतिवादीला नोटीस बजावली नव्हती, हा मंत्र्यांनी काढलेला निष्कर्षही पूर्णपणे चुकीचा आहे. अशा प्रकारचे निष्कर्ष ग्राह्यच धरता येणार नाहीत.