मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात म्हाडाच्या 40 मजली टॉवरला उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधता यावीत याकरिता विमानतळ सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही, असे खडेबोलही न्यायालयाने म्हाडाला सुनावले.
विमानतळ परिसरापासून 4 कि.मी. अंतरावर म्हाडाला मध्यम उत्पन्न गटासाठी जवळपास 560 घरे बांधायची आहेत. यासाठी 40 मजली टॉवरचे बांधकाम होणार होते. विमानतळ प्राधिकरणाने या टॉवरला परवानगी नाकारली. त्याविरोधात म्हाडाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत म्हाडाला चांगलाच दणका दिला.
काय आहे प्रकरण…
विमानतळ परिसरात बांधकाम करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने नियम केले आहेत. या नियमानुसार 58.48 मीटरपेक्षा अधिक उंचीचे बांधकाम करता येत नाही. म्हाडाला विमानतळ परिसरात 40 मजली टॉवरचे बांधकाम करायचे आहे. या प्रस्तावित टॉवरची उंची 115.54 मीटर होते. या टॉवरच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज म्हाडाने विमानतळ प्राधिकरणाकडे केला. विमानतळ प्राधिकरणाने 96.68 मीटर उंचीच्या बांधकामाला परवानगी दिली. 40 मजली टॉवरचा हट्ट धरत म्हाडाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमांना बगल देऊन म्हाडाच्या 40 मजली टॉवरला परवानगी दिली तर अन्य खासगी विकासकांनाही विमानतळ परिसरात गगनचुंबी इमारती उभ्या करण्यास परवानगी द्यावी लागेल.
विकासकाचा चेहरा बघून परवानगी देता येत नाही. म्हाडा सरकारी यंत्रणा आहे म्हणून त्यांना सवलत देता येणार नाही. म्हाडासारख्या जबाबदार प्राधिकरणाने अशा प्रकारची मागणी करत याचिका करणे योग्य नाही.
विमानतळ परिसरात 40 मजली टॉवर कशासाठी हवी याचे कारण म्हाडाने दिलेले नाही. विमानतळ परिसरात विमानांची ये-जा सुरू आहे आणि मध्येच म्हाडाचा टॉवर उभा आहे, असे धक्कादायक चित्र रंगावले जात आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
विमानतळ परिसरात गगनचुंबी इमारतीला परवानगी दिल्यास त्याचा धोका होऊ शकतो. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उत्तुंग इमारत उभारण्यासाठी परवानगी मागणे हा काही कायदेशीर अधिकार नाही.
