मुदतठेवींमधून आणखी 11 हजार कोटी उचलणार
कोणतीही मोठी नवी योजना, प्रकल्प, सुविधा नसलेला, प्रकल्पांसाठी अंतर्गत निधीमधून तब्बल 4794.48 कोटींची उचल आणि पाणीपट्टी, मलनिस्सारण कर वाढवण्याचे संकेत देणारे पालिकेचे ‘विक्रमी’ बजेट आज सादर झाले. एकूण अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10.50 टक्के वाढ होऊन अर्थसंकल्प 59 हजार 954.75 कोटींवर पोहोचला आहे. आधीच मुदतठेवींवर डल्ला मारला असताना येत्या वर्षात या ठेवींमधून 11,627.54 कोटी प्रकल्पांसाठी उचल घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत निवडून आलेले नगरसेवक नसल्याने सलग दुसऱया वर्षी प्रशासकाच्या माध्यमातून पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शिक्षण अर्थसंकल्प तर अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी महापालिकेचा अर्थसंकल्पीय अंदाज पालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना पालिका मुख्यालयातील सभागृहात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सादर केला.
या बजेटचे आकारमान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 5 हजार 698 कोटींनी वाढला आहे. दरम्यान, पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता प्रकल्प कामांना मार्च 2024 पर्यंत पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याकरिता 2023-24 च्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये 4794.48 कोटी इतका निधी तात्पुरत्या अंतर्गत हस्तांतरणाद्वारे उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात यामध्ये ‘झीरो प्रिस्क्रिपशन’सारखे पालिकेचे धोरणात्मक नियम ‘मुख्यमंत्र्यां’च्या नावाने नवे असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. शिवाय स्वच्छ-सुंदर मुंबई, सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते, पूर नियंत्रण यंत्रणा, ‘बेस्ट’ला मदत, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा, घनकचरा व्यवस्थापन अशा सर्व जुन्या योजना नव्याने आणल्याचे भासवण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्प सादर करण्याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे, अश्विनी जोशी, विजय सिंघल, पालिका चिटणीस संगीता शर्मा उपस्थित होते.
वर्सोवा ते मीरा-भाईंदर सागरी मार्ग 2029 पर्यंत सेवेत
मुंबईची वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी कोस्टल रोड प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेष म्हणजे मरीन ड्राईव्ह ते मीरा- भाईंदर थेट प्रवास करता यावा यासाठी वर्सोवा-दहिसर-दहिसर-मीरा- भाईंदर सागरी मार्ग बांधण्यात येत आहे. यासाठी तब्बल 24 हजार कोटींचा खर्च असून या कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली असून तो 2029 पर्यंत मुंबईकरांच्या सेवेत येईल, अशी माहिती प्रशासक डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी दिली.
मिंधेंमुळे आर्थिक संकट
‘मिंध्यां’च्या हस्तक्षेपाने प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू असताना गेल्या दीड वर्षात पालिकेच्या 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी आठ हजार कोटींनी घटल्या आहेत. शिवाय राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडे 8936.64 कोटींची थकबाकी असून कोविड खर्चाची 4 हजार 156.68 कोटींची प्रतिपूर्ती वारंवार मागणी करूनही दिली जात नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने पालिकेचा आर्थिक डोलारा संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
पाणीपट्टी, मलनिःस्सारण कर वाढण्याचे संकेत, मोठय़ा प्रकल्पांसाठी अंतर्गत निधीमधून 4794.48 कोटी उचलणार. राज्य सरकारकडे वाढीव फंजिबल चटईक्षेत्र महसूल, कोविड खर्च 4200 कोटींची प्रतिपूर्ती, 8936 कोटींची थकबाकी मागणार
पालिकेच्या जागांवरील घरांचा पुनर्विकास पालिकाच करणार
पालिकेची मालकी असलेल्या जागांवरील जुन्या वसाहती, चाळींचा पुनर्विकास यापुढे पालिकेच्या माध्यमातून करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यामध्ये पालिकेला अतिरिक्त बांधकामाच्या माध्यमातून फायदा होणार असून सात वर्षांत सात हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार वाढण्यास मदत होणार असल्याचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
z कोस्टल रोड कामांसाठी ः 2900 कोटी
वर्सेवा ते दहिसर ः 1,130 कोटी
z लिंक रोड ते दहिसर ते मीरा-भाईंदर ः 220 कोटी
z रस्ते व वाहतूक ः 3200 कोटी
z गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड ः 1,870 कोटी
z मलनिःसारण प्रकल्प ः 5,045 कोटी
z पाणीपुरवठा प्रकल्प ः 2,400 कोटी
z जल अभियंता ः 1,020 कोटी
z मलनिःसारण प्रकल्प ः 765 कोटी
z रेल्वे पूल विभाग दुरुस्ती ः 1,610 कोटी
z पर्जन्य जलवाहिन्या ः 1,930 कोटी
z नद्यांचे पुनरुज्जीवन ः 357 कोटी
z प्राथमिक शिक्षण ः 3,497.82 कोटी
z घनकचरा व्यवस्थापन ः 398 कोटी
z आश्रय योजना ः 1,055 कोटी
z नगर अभियंता ः 778.26 कोटी
z सामाजिक प्रभाव ः 507.98 कोटी
z इमारत परिरक्षण विभाग ः 355.92 कोटी
z मुंबई सुशोभीकरण ः 766 कोटी
z अग्निशमन दल ः 232 कोटी
z ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा पेंद्र ः 100 कोटी
‘बेस्ट’ला 928.65 कोटींचे अनुदान
गेल्या काही वर्षांत आर्थिक अडचणीत असणाऱया ‘बेस्ट’ला शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे कोटय़वधीची आर्थिक मदत करण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये पालिकेने ‘बेस्ट’ला 1382.28 कोटींची मदत आगाऊ स्वरूपात करण्यात आली आहे. तर गेल्या काही वर्षांत मदतीचा आकडा सुमारे पाच हजार कोटींवर गेला आहे. तर गतवर्षी 800 कोटींचे सहाय्य केले होते, तर या वर्षी ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडे तीन हजार कोटी रुपये सहाय्य स्वरूपात करण्याची मागणी केली होती. मात्र पालिकेने ‘बेस्ट’ला 928.65 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानात 74 कोटींची तरतूद
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाच्या विस्तारीकरणाअंतर्गत दहा एकरच्या दोन भूखंडावर विदेशी प्राण्यांची प्रदर्शनी तयार करण्यात येत आहे. तसेच पेंग्विन कक्षासमोर एक्वा गॅलरी आणि जुन्या रोपवाटिका जागेवर थीम आधारित नवीन उद्यान आणि विस्तारित भूखंडावर एक नवीन रोपवाटिका संकुल बांधण्यात येणार आहे. यासाठी 74 कोटी 30 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग योजना
मुंबईतील 18 वर्षांवरील दिव्यांग व्यक्तींकरिता महापालिकेकडून धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग अर्थसहाय्य योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 59 हजार 115 दिव्यांग व्यक्तींना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी 111 कोटी 83 लाख रुपये आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
शिवडी येथे खुले नाटय़गृह
शिवडी येथे खुले नाटय़गृह सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने उभारण्यात येणार आहे. त्याशिवाय वडाळा व घाटकोपर येथे लघु नाटय़गृह उभारली जाणार आहेत. दरम्यान नाटय़गृह, प्राणिसंग्रहालय, क्रीडा संकुल, खेळाची मैदान यांच्या ऑनलाइन आरक्षणासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन संगणकीकृत प्रणाली लवकरच कार्यरत करण्यात येणार आहे.
उत्पन्नात घट
2023-24 च्या आर्थिक वर्षामध्ये 28693.30 कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न प्राप्त झाले होते. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचे महसुली उत्पन्नाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 33290.03 कोटी प्रस्तावित करण्यात आले होते. ते 32897.68 असे सुधारित करण्यात आले असून अंदाजामध्ये 392.35 कोटी घट झाली आहे.
2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये 2019-20 प्रमाणेच मालमत्ता कराची वसुली करण्यात आली असून मालमत्ता करापोटी 4994.15 कोटी इतके उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी 6000 कोटी इतके उत्पन्न अंदाजिले होते. ते 4500 कोटी असे सुधारित करण्यात आले असून यामध्ये 1500 कोटी इतकी घट
झाली आहे.
शहरी हरितीकरण प्रकल्प
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे शहरी हरितीकरण प्रकल्पांतर्गत मुंबईमध्ये बांबू वृक्षारोपण करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. येत्या वर्षभरात पाच लाख बांबूचे रोपण करण्यात येणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत भांडुप ते कन्नमवार नगरपर्यंत 8 हजार 100 बांबू वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे.
