अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मुलं कोणत्याही पार्टनरसोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहत असतील तर आई वडिल विरोध करु शकत नाही. मग ते भले वेगळ्या धर्माचे असोत. यासोबत उच्च न्यायालयाने लिव्हइनमध्ये राहत असलेल्या आंतरधर्मीय जोडप्याला धमकी मिळाल्यानंतर पोलिसांना त्या जोडप्याला सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणातील तथ्य, परिस्थिती आणि सर्वाच्च न्यायालयाकडून आपल्या निर्धारीत कायदा लक्षात घेत. न्यायालयाने सल्ला दिला की, याचिकाकर्ता लिव्राह इनमध्ये राहण्यासाठी स्वतंत्र आहे आणि आई-वडिलांसह अन्य व्यक्तींना मुलांच्या लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र याचिकाकर्त्याच्या आयुष्यात काही अ़डचणी आल्या तर याचिकार्ते या आदेशाची प्रत संबंधित पोलीस अधिक्षकाला संपर्क साधून सुरक्षा मिळवू शकतात.
लाईव्ह लॉच्या एका वृत्तानुसार, लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहत असलेल्या एका संज्ञानाने सुरक्षेसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याचे आई-वडिल आणि नातेवाईकांचे त्याच्या या नात्याला विरोध आहे. ते त्यांच्या शांतपणे आयुष्य जगण्यावर दबाव टाकत असून त्रास देत आहेत. याचिकाकर्त्याच्या आईने धमकी दिली होती. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांद्वारा ऑनर किलींगबाबत संशय वाटतो. न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी गौतमबुद्ध नगरच्या पोलिसांकडे सुरक्षेची मागणी करत निवेदन दिले होते. मात्र त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. अखेर त्याने न्यायालयात धाव घेतली.
आपल्या तक्रारीत त्यांनी म्हंटले आहे की, दोघंही भविष्यात लग्न करणार आहेत. सरकारी वकिलांनी या आधारावर लिव्ह इन रिलेशनशीपला विरोध केला की, दोन्ही याचिकाकर्ते वेगवेगळ्या धर्माचे आहेत. मुस्लीम कायद्यानुसार लिव्ह इन रिलेशेनशीपमध्ये राहणे व्यभिचार असून दंडनीय आहे.
किरण रावत आणि इतर विरुद्ध यूपी राज्य यांच्या निर्णयावर आधारित, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण नाकारले होते. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, किरण रावत (सुप्रा) प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी होती आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांवर विश्वास ठेवत न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्ते जे प्रौढ आहेत, ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये शांततेने एकत्र राहण्यास स्वतंत्र आहेत.
