नव्या संसद भवनावर 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या स्मोकबॉम्ब हल्ल्याचे तीव्र पडसाद आज पुन्हा दोन्ही सभागृहांत उमटले. सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले. घडलेल्या घटनेची जबाबदारी स्वीकारून गृह मंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा आणि दोन्ही सभागृहांत निवेदन सादर करावे, अशी मागणी करत विरोधकांनी रणकंदन केले. त्यानंतर सभापतींनी कारवाईचा बडगा उगारला. लोकसभेतून तब्बल 33 तर राज्यसभेतून 45 अशा एकूण 78 खासदारांना एकाच दिवसात निलंबित करण्यात आले. या कारवाईचा विरोधी पक्षांनी कडक शब्दांत निषेध केला आहे. सरकारने हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू गाठला असून लोकशाहीची सर्व मूल्ये कचरापुंडीत फेकून दिली. याआधी संसदेवर हल्ला झाला, आता मोदी सरकारने संसद आणि लोकशाहीवरच हल्ला केला, अशी तोफ काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी डागली. मोदी सरकारविरोधात खासदारांनी संसद भवनाच्या पायऱ्यांवर बसून तीव्र निदर्शने केली.
लोकसभा आणि राज्यसभेत आज सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून प्रचंड गदारोळ झाला. या घटनेची जबाबदारी स्वीकारून या गंभीर विषयाबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनीच निवेदन सादर करून वस्तुस्थिती देशापुढे मांडावी अशी मागणी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात केली. मात्र, दोन्ही सभगृहांतील सभापतींनी ती फेटाळून लावली, संसदेतील घुसखोरी हा देशाच्या संसदेच्या प्रतिष्ठsचा मुद्दा असून त्यावर राजकारण करू नका, असा सल्ला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षांना दिला. त्यामुळे विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले. लोकसभेत काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी, टी आर बालू आणि सौगता रॉय या खासदारांनी फलक झळकावत घोषणाबाजी करत सभागृह दणाणून सोडले. तर राज्यसभेतही काँग्रेस खासदार जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला आणि के सी वेणुगोपाल यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
स्मोक बॉम्ब हल्ल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती- लोकसभा अध्यक्ष
स्मोक बॉम्ब हल्ल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून तपास सुरू आहे, असे खासदारांच्या निलंबनापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या, त्यावेळीही लोकसभा अध्यक्षांच्या माध्यमातूनच कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या घटनेवरून राजकारण केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सभागृहात घोषणाबाजी होता कामा नये, असेही त्यांनी दरडावले.
राज्यसभेतून आज निलंबित करण्यात आलेल्या 45 पैकी 34 खासदारांना उर्वरित अधिवेशनाकरिता निलंबित करण्यात आले आहे तर उर्वरित अकरा जणांचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. निलंबनाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सभापतींनी खासदारांना सभागृह सोडण्यास सांगितले. मात्र, खासदारांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
निलंबित खासदारांची नावे
नीरज डांगी, सी. चंद्रशेखर, संदोष कुमार, जॉन बॅरिअटस, ए. ए रहीम, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश , अमी याज्ञिक, नारनभाई रथवा, सय्यद हुसैन, पुलोदेवी नेताम, शक्तिसिंग गोहिल, के. सी. वेणुगोपाल, रजनी पाटील, रंजीता रंजन, इम्रान प्रतापगढी, रणदीप सुरजेवाला, सुखेंदू शेखर राय, नदिमुल हक, अबीर रंजना बिस्वास, शंतनू सेन, मौसम नूर, प्रकाश चीक बारीक, समिअुल इस्लाम, एम. षणमुगम, एन आर इंलेगो, कनिमोळी, गिरिराजन, मनोजकुमार झा, फैयाज अहमद, व्ही सिवदासन, रामनाथ ठाकुर, अनिल प्रसाद हेगडे, वंदना चव्हाण, रामगोपाल यादव, जावेद अली खान, महुआ माझी, जोस मनी, अजित कुमार, जेबी माथर, हनुमंतैय्या, राजमनी पटेल, कुमार केतकर, एम. एम अब्दुल्ला.
मोदी सरकार उत्तर देण्यापासून पळ काढतेय- काँग्रेस
13 डिसेंबर रोजी संसदेवर हल्ला झाला, आज मोदी सरकारने पुन्हा संसद आणि लोकशाहीवर हल्ला केला आहे. तसेच हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू गाठला आहे, अशा शब्दांत काँग्रेस खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. मोदी सरकार विरोधकांना उत्तर देण्यापासून पळ काढत आहे. खासदारांचे निलंबन करून लोकशाहीच्या सर्व मूल्यांना कचराकुंडीत फेकून दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. सभागृहात चर्चा न करताच मोदी सरकारला सर्व महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घ्यायची आहेत. पंतप्रधान, गृहमंत्री वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देऊ शकतात. परंतु, संसदेत उत्तर देऊ शकत नाहीत, असा हल्लाबोल खरगे यांनी केला. विरोधकांना डावलून मोदी सरकारला सर्व महत्त्वाची प्रलंबित विधेयके कुठल्याही चर्चेशिवाय तसेच वादविवादाशिवाय बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घ्यायची आहेत, असा आरोप खरगे यांनी केला. संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटी हा गंभीर विषय असून या विषयावर गृहमंत्र्यांनी दोन्ही सभागृहात निवेदन द्यायला पाहिजे, तसेच याबाबत विस्तृत चर्चा व्हायला पाहिजे इतक्या साध्या आणि सरळ आमच्या मागण्या आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
एकूण 92 खासदारांचे निलंबन
14 डिसेंबर रोजी दोन्ही सभागृहांत सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून गदारोळ झाल्याने एकूण 14 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. यात लोकसभेच्या 13 तर राज्यसभेच्या एका खासदाराचा समावेश होता. तर आज सोमवारी एकूण 78 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. यात लोकसभेचे 33 तर राज्यसभेच्या 45 खासदारांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे हिवाळी अधिवेशनात एकूण 92 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले.
