भारत जगातील सगळय़ात मोठी लोकशाही असल्याचा मुखवटा उतरला आहे. लोकशाही रक्षणासाठी हुकूमशाहीचे रक्षक सर्वत्र उभे असल्याचे चित्र आहे. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, अफगाणिस्तान या शेजारी राष्ट्रांत लोकशाहीचे अवशेष उरले आहेत. भारतात विरोधकांची मुंडकी छाटणारी लोकशाही असल्याचे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी हायकोर्टातच जाहीर केले आहे.
भारतात लोकशाहीचे कोणते ‘मॉडेल’ चालू आहे ते समजून घेतले पाहिजे. चीन आणि पाकिस्तान ही शेजारी राष्टे आहेत. पाकिस्तानात अतिरेकी टोळय़ांच्या हातात लोकशाही आहे व लोकशाहीचा गळा लष्कराच्या मुठीत आहे. मूठ आवळली की लोकशाही प्राण सोडते. पाकिस्तानच्या लोकशाहीत सत्ताबदल लष्कराकडून होतो. मतपेटी व निवडणुका हे ढोंग आहे. सत्ताबदल होताच पदभ्रष्ट पंतप्रधान एक तर तुरुंगात जातो, फासावर चढतो नाहीतर देश सोडून पळून जातो. पाकिस्तानच्या लोकशाहीचे हे स्वरूप आहे. भारतात असे चित्र सध्यातरी नाही. लष्कराचे काही निवृत्त अधिकारी अलीकडे मोदी मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री, कुठे राज्यपाल किंवा राज्यसभेत वगैरे आहेत. बाकी आपल्या लष्कराने व सत्तेत हस्तक्षेप करण्याचे नेहमीच टाळले. लष्कराचा राजकीय वापर करण्यापासून सध्याचे सरकार मात्र दूर राहिले नाही. पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईकसारखे प्रकार असतील, नाहीतर कश्मीर खोऱ्यात जवानांची बलिदाने. या सगळय़ाचा वापर सध्याच्या सरकारने निवडणुकीत मते मागण्यासाठी केला. भाजपचे सरकार कुठेही घुसते, लष्कर आपल्या मर्यादा पाळते. पाकिस्तानप्रमाणे ते वागत नाही. पाकिस्तानात लष्कर हे तेथील संसदीय लोकशाहीचा भाग आहे. भारतात तसे नाही. भविष्यात काय होईल सांगता येत नाही. निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा. अलीकडे निवडणूक आयोग भाजपचे खेळणे बनले आहे. इलेक्शन कमिशनमध्ये आपले लोक घुसवण्यासाठी सरकारने एक विधेयक आणले. त्यामुळे निवडणूक आयोग कमजोर झाला. उद्या दिल्लीतून मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्त्या होतात त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगावर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातील. निवडणूक आयोगास न्यायालयाचे अधिकार देण्याचे हे विधेयक वादाच्या भोवऱ्यात सापडले त्याची पर्वा न करता सरकारने विधेयक पुढे रेटत उद्या लष्करातही अशाच पद्धतीने नेमणुका होतील. भाजपच्या लोकांना जनरल, कमांडर, कर्नल अशा पद्धतीने नियुक्त करून देशाच्या लोकशाही, संरक्षण विषयावर ताबा मिळवला जाईल. विरोधकांनी यावर आवाज उठवला तर लोकशाहीच्या नव्या मॉडेलनुसार त्यांच्यावर कारवाई होईल.
पुतीन यांची दिशा
भारतात लोकशाहीचे कोणते मॉडेल सुरू आहे, हा मूळ प्रश्न आहे. रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन हे तेथे आज तहहयात पदावर राहू शकतात. त्यासाठी घटना वगैरे बदलून, मोडून त्यांनी नवी तरतूद केली. रशियात आता घटना, संविधान हे शब्द संपवून टाकले. संसद, लोकशाही, विरोधी पक्ष इतिहासजमा झाले. लोक जगत आहेत, श्वास घेत आहेत हेच खरे. हे भयंकर आहे. राष्ट्रपती पुतीन यांचे टीकाकार आणि विरोधी नेते एलेक्सी नवलनी हे गायब झाल्याचे वृत्त चिंताजनक आहे. एलेक्सी यांना आधी अटक झाली व आता त्यांचा थांगपत्ता लागत नाही. एलेक्सी यांचे प्रवक्ते किन यर्मिश यांनी माहिती दिली आहे – पंधरा दिवसांपासून त्यांचा आवाज ऐकला नाही. संपर्क नाही. कैद्यांच्या यादीतून त्यांचे नाव गायब झाले आहे. पुतीन यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने त्यांना देशद्रोही ठरवून 19 वर्षांची सजा ठोठावली. गेल्या सहा महिन्यांपासून वकिलांना त्यांना भेटू दिले जात नाही. वकील तुरुंगाच्या दारावरून अनेकदा परत गेले. तुरुंग प्रशासन एलेक्सी यांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. रशियात एकामागोमाग एक असे पुतीन विरोधक संपवले जात आहेत. जगातील कोणत्याच राज्यकर्त्यास आपल्या विरोधात आवाज नको आहे. रशियन संप, मोर्चे, आंदोलने यावर आधीच बंधने आहेत. तेथील संसदेचा, न्यायालयाचा, निवडणुका घेणाऱ्या संस्थांचा पार खुळखुळा करून टाकला आहे. लोकशाहीचे हे ‘पुतीन’ मॉडेल आहे. या मॉडेलशी भारतीय लोकशाहीची तुलना करता येईल काय? भारतात संसद सुरू आहे. निवडणुका होत आहेत, पण निवडणुकांच्या निकालांवर मतदार विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. पुतीन सुरुवातीला निवडणुका घेत होते व स्वतःला लोकशाही मार्गाने सत्तेवर बसवत होते. आता त्यांना निवडणुकांत फारसा रस दिसत नाही.
म्यानमारच्या तुरुंगात
म्यानमार हे राष्ट्र आपल्या ईशान्य सीमेवर आहे. तेथे लष्कराची हुकूमशाही आहे. विरोधी पक्षनेत्या, ज्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार दिला आहे अशा ‘आंग सान स्यू की’ या प्रदीर्घ काळ तुरुंगात आहेत. म्यानमारमधून मणिपूरसारख्या राज्यात घुसखोरी होते. मणिपूरच्या हिंसाचारात म्यानमारच्या घुसखोरांचा हात आहे. म्यानमारमध्ये संसद, निवडणुका सर्व काही होते; पण लोकशाही नाही. विरोधी पक्षनेत्यालाच तुरुंगात टाकल्यावर लोकशाहीचा पिसारा संपतो, डौल नष्ट होतो. म्यानमारला लोकशाहीचे वावडे आहे. म्यानमारला 1948मध्ये लोकशाही राष्ट्र म्हणून स्वातंत्र्य मिळाले. 1962मध्ये लष्कराने तेथे उठाव केला. तेथे लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली. 2010 साली देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पण नंतर पुनः पुन्हा तेथे लष्कराचा हस्तक्षेप सुरू झाला. आज आंग सान स्यू की यांच्यासह अनेक लोकशाहीवादी नेते लष्कराच्या ताब्यात आहेत. म्यानमारमध्ये लोकशाही धोक्यात आहे. लोकशाही लष्कराच्या ताब्यात आहे. बांगलादेशात विरोधकांनी लोकशाही वाचविण्यासाठी पंतप्रधान शेख हसिना यांच्याविरुद्ध उठाव केला आहे. सगळय़ात जास्त भीतीचे वातावरण शेजारच्या चीनमध्ये आहे. सरकारला नको असलेल्या स्वपक्षाची नेते मंडळी अचानक गायब होते व त्यांचे मृतदेह सापडतात. आधी चीनचे परराष्ट्र मंत्री क्वीन गांग गायब झाले. नंतर चीनचे संरक्षण मंत्री ली शांग फू सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसणे बंद झाले. चिनी सेनेच्या शक्तिमान राकेट फोर्सचे जनरल ली युचाओ आणि जनरल लिऊ गुआंगबीन गायब झाले. हे सर्व लोक जमिनीत गडप झाले की हवेत अदृश्य झाले ते कोणीच सांगू शकत नाही. चीनमधील राज्यकर्त्यांचे हे स्वरूप. आपल्या देशात लोकशाहीचे चिनी मॉडेल सुरू आहे काय? भारतातील लोकशाही ढासळते आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतातच लोकशाही धोक्यात आल्याचा अहवाल स्वीडनमधील ‘वी-डेम इन्स्टिटय़ूट’ने दिला आहे. जगाती} अनेक लोकशाही देश हुकूमशाहीच्या मार्गाने निघालेत. त्यात भारत आहे. लोकशाहीच्या बाबतीत भारताचा निर्देशांक खाली कोसळला आहे. देशातील लोकशाहीचे नक्की मॉडेल कोणते ते प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले आहे. देशात सध्या फ्रान्ससारखी हुकूमशाही आहे. (लोकशाही) सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्यांची मुंडकी छाटली जातायत, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी 13 डिसेंबर रोजी हायकोर्टात सांगितले. आंबेडकर म्हणतात, “देशद्रोहाचे कलम 124 (अ) हे ब्रिटिश काळातील होते. ते कलम लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारने वापरणे असंवैधानिक आहे. सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्याचा आवाज दाबला जातोय. टीका करणाऱ्यांना अतिरेकी ठरवून यूएपीए कायद्याखाली तुरंगात टाकले जातेय. फ्रेंच राज्यक्रांती होण्याआधी फ्रान्समध्ये हुकूमशाही होती. तिच्या विरोधात बोलणाऱ्यांची मुंडकी छाटली जायची. तसाच प्रकार सध्या आपल्या देशात सुरू आहे.
भारतातील ‘लोकशाही मॉडेल’ सध्या गोंधळात आणि दुष्टचक्रात सापडले आहे.
आपल्या लोकशाहीचे मॉडेल नक्की कोणते?
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
