भाजप हा व्यापारी आणि शेठजींचा पक्ष आहे. भाजपच्या खात्यात 7 हजार कोटी रुपये जमा आहेत. इलेक्टोरल बॉण्डस् हा देशाच्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे. एकाच पक्षाला भरमसाट देणग्या मिळतात. त्या पैशांतून देशातील निवडणुका लढवल्या जातात, आमदार-खासदारांची खरेदी-विक्री होते. शेठजींचे राज्य म्हणजे लोकशाही नाही!
भारतीय जनता पक्ष हा ‘शेठजीं’चा म्हणजे धनिकांचा पक्ष आहे. देशातल्या राजकारणातला तो घाऊक खरेदी-पी संघ बनला आहे. त्यासाठी हाती पैसा लागतो. ‘इलेक्टोरल बॉण्डस्’च्या नावाखाली भाजपने त्यांच्या खात्यात 7 हजार कोटी रुपये जमा केले ते यासाठीच. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्डस्चा हा धंदाच बंद केला. असे पैसे गोळा करणे हे बेकायदेशीर व बेइमानी असल्याचे म्हटले. स्टेट बँक आाफ इंडियाने इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी करणाऱ्यांची नावे जनहितार्थ प्रसिद्ध करावीत, असे आदेश देताच राष्ट्रीयीकृत बँक असलेल्या स्टेट बँकेचे पाय लटपटू लागले. स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळायलाच हवेत, पण बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दिला व सांगितले, ही नावे जाहीर करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी. काम जरा जास्त आहे. स्टेट बँकेचे असे वागणे हे प्रामाणिकपणाचे लक्षण नसून देश लुटणाऱ्या दरोडेखोरांना मदत करण्यासारखेच आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यात अल्पावधीत 7 हजार कोटींचा माल कोणी टाकला हे जाणून घ्यायला देश उत्सुक आहे. देशातील अदानींसारखे ‘मोदी मित्र’, बडे उद्योगपती, ठेकेदार वगैरेंनी परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी करून भाजपच्या खात्यात हजारो कोटी टाकले असतील तर उद्योगपतींनी हा दानधर्म भाजपलाच का केला? इतरांना हे दान का नाही? भाजपच्या खात्यात ज्या कंपन्यांनी हजारो कोटी टाकले, त्यातील 350 कंपन्यांवर ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ने कारवाई केली आहे. त्यांच्यावर धाडी पडल्या आहेत व ब्लाकमेल करून त्या कंपन्यांकडून ‘खंडणी’ स्वरूपात निधी उकळला. हा एक प्रकारे आर्थिक गुन्हाच नाही काय? पण गेल्या दहा वर्षांत मोदी व त्यांच्या लोकांनी असे आर्थिक गुन्हे करून देश लुटला आहे.
रिझर्व्ह बँकेची लूट
सुभाष गर्ग हे अर्थखात्याचे सचिव होते. ‘We also make policy’ असे एक पुस्तक त्यांनी लिहिले. त्या पुस्तकातून अनेक धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. मोदी काळात देश कसा लुटला जात आहे ते श्री. गर्ग यांनी परखडपणे मांडले आहे. 2018 साली मोदी यांचे हात जरा जास्तच शिवशिवू लागले. मोदी व शहा यांना रिझर्व्ह बँकेत साठवून ठेवलेली ‘गंगाजळी’ आपल्या निवडणूक प्रचारासाठी वापरायची होती. ही गंगाजळी देशातील अडीअडचणीच्या वेळी शेवटचा आधार म्हणून वापरायची असते. त्या शिलकीत ठेवलेल्या पैशांची उधळमाधळ करता येत नाही, पण मोदींना तो पैसा 2019 च्या निवडणुकीआधी प्रचार यंत्रणेवर वापरायचा होता. या व्यवहारास रिझर्व्ह बँक आाफ इंडियाचे तेव्हाचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी विरोध केला. तेव्हा मोदी भडकले. ऊर्जित पटेल हे जनतेच्या पैशांवर बसलेले नाग आहेत असे त्यांनी भर बैठकीत सांगितले. ऊर्जित पटेल यांच्यावर प्रचंड दबाव आणण्यात आला. त्यांना अप्रत्यक्ष धमक्या देण्यात आल्या. अशा तणावग्रस्त परिस्थितीत पटेल यांना काम करणे अवघड झाले. रिझर्व्ह बँकेत गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची अशी कोंडी करण्यात आली की, त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. सुभाष गर्ग आपल्या पुस्तकात लिहितात, “ऊर्जित पटेल यांच्या जागी आपल्या मर्जीतील शक्तिकांत दास यांना रिझर्व्ह बँक आाफ इंडियाचे गव्हर्नर म्हणून आणले. शक्तिकांत दास यांनी लगेच त्या सुरक्षित ठेवलेल्या पैशांतून म्हणजे राष्ट्रीय गंगाजळीतून 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये मोदी सरकारला ट्रान्सफर केले.” हे सगळे पैसे अक्षरश: मोदींच्या जाहिरातबाजीवर, भाजपपुरस्कृत सरकारी ‘इव्हेंटस्’वर उधळण्यात आले. या पैशांचा लाभ ना शेतकऱ्यांना झाला ना गरीबांना. मोदींच्या ‘चमकोगिरी’वर हे 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये उधळले. हा एक राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हा आहे. मोदी व त्यांचे सरकार असे आर्थिक गुन्हे गेल्या दहा वर्षांपासून करत आहे. 2024 च्या निवडणुकांचा प्रचार मोदी सरकारी खर्चाने करीत आहेत. सरकारी विमानांचा ताफा, गाड्या-घोड्या यासाठी ते देशभरात दौरे काढून स्वत:चा प्रचार करीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधींसारखे नेते अपुऱ्या साधनांची जुळवाजुळव करून देशभरात पायी चालत आहेत.
गरीबांसाठी पैसे नाहीत
मोदी सरकारचे आर्थिक घोटाळे हा संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारने आपल्या उद्योगपती मित्रांचे 11 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. यात पंधरा लोकांचेच पाच लाख कोटी आहेत. ज्यांचे हे 11 लाख कोटी रुपये माफ केले त्या उद्योगपतींनी भाजपच्या खात्यात किती हजार कोटी ‘दान’ दिले? भाजप हा व्यापार मंडळाचा पक्ष आहे. व्यापारी तोटय़ात धंदा करणार नाही. जाणकार सांगतात, कर्ज माफ केलेल्या उद्योगपतींनी ‘सिंडिकेट’ करून 2500 कोटींचे इलेक्टोरल बाण्डस् खरेदी करून भाजपच्या खात्यात ‘भर’ घातली. हे सत्य असेल तर तो देशद्रोहासारखाच अपराध आहे. जनतेचा पैसा लुटणारे व उधळणारे अतिरेकीच असतात. सैनिकांच्या पेन्शनचे ओझे सरकारला पेलवत नाही. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा घोळ सुरू आहे. गरीबांसाठी सुरू केलेल्या ‘मनरेगा’ योजनेसाठी केंद्राकडे पैसा नाही. राज्याकडून गोळा होणारा ‘जीएसटी’चा परतावा केंद्र सरकार करू शकत नाही. गरीबांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर ‘टाक्स’ लावला जातोय. पेट्रोल-डिझेलवर टाक्स लावून सरकार वर्षाला साडेतीन लाख कोटी कमाई करतेय, पण हा पैसा पंतप्रधान मोदींचे देश-विदेश भ्रमण, जाहिरातबाजी, इव्हेंटस्वरच उधळला जातोय. हा सर्व जनतेचा पैसा एक व्यक्ती व त्याच्या पक्षाच्या प्रचारावर खर्च होतोय. मोदींनी त्यांच्या श्रीमंत मित्रांचे पाच लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. त्यांनी बँका बुडवल्या व मोदींनी बँक बुडवणाऱ्यांना बळ दिले. त्यामुळे देशातील बँकांचे अर्थकारणच कोलमडले. मोदींना अर्थशास्त्र व देशाच्या अर्थव्यवस्थेतले काहीच कळत नाही, असे डा. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अनेकदा सांगितले. मित्रांची व भाजपच्या बँक खात्याची भरभराट म्हणजेच ‘गरिबी हटाव’ किंवा ‘अच्छे दिन’ असेच श्री. मोदी व त्यांच्या लोकांना वाटते. ही बाब देशासाठी गंभीर आहे.
कोठून येतोय पैसा?
पैशांतून सत्ता, सत्तेतून पुन्हा पैसा. त्याच पैशांतून पुन: पुन्हा सत्ता हेच मोदी व त्यांच्या लोकांचे धोरण आहे. निवडणुका हीच भ्रष्टाचाराची व काळ्या पैशांची जननी आहे. निवडणूक खर्च व निवडणूक निधीत पारदर्शकता आणण्याच्या नावाने मोदी सरकारने ‘इलेक्टोरल बॉण्डस्’ बाजारात आणले, परंतु प्रत्यक्षात काळा पैसा भाजपच्या खात्यात व निवडणूक प्रचारात जिरवण्यासाठी हा खटाटोप होता, हे आता सिद्ध होत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यात व हाताशी अमर्याद, बेहिशेबी पैसा आहे. असे ठामपणे बोलले जाते की, भारतातील 2019 ची लोकसभा निवडणूक ही आतापर्यंतची सगळ्यात महाग निवडणूक होती व या निवडणुकीत भाजपने किमान 27 हजार कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे प्रत्येक मतदारावर 700 रुपये खर्च केले व प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघावर 100 कोटी खर्च केले. 20 हजार कोटी प्रचारावर, 3 हजार कोटी सोशल मीडियावर आणि 4 हजार कोटी फक्त लाजिस्टिकवर खर्च झाले.
2018 नंतर भाजपने 500 आलिशान कार्यालये बनवली. दिल्लीतील भाजप मुख्यालयाचीच किंमत 500 कोटी आहे. राज्यातील मुख्यालयाच्या बांधणीस सरासरी 100 कोटी खर्च होत आहेत. 2024 च्या निवडणुकीत 2019 पेक्षा जास्त खर्च होईल. हा पैसा कोठून येणार? कोणाच्या भरवशावर ‘चारशे’ पार होणार? कार्पोरेट क्षेत्रातील सगळा काळा पैसा 2024 च्या निवडणुकीत वापरला जाईल व त्याच पैशाने देशाची लोकशाही, संविधान, शेतकऱ्यांचे हक्क यास चूड लावली जाईल.
भाजप व मोदी गरीबांवर बोलत असतात, पण त्यांच्या विचारांचा गाभा श्रीमंत व शेठजी आहेत. शेठजींचा पक्ष 140 कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. त्यातील 80 कोटी जनता मोदींनीच फेकलेल्या 5 किलो मोफत धान्यावर जगत आहे.
twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
