संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मिळून 146 खासदारांची मुंडकी उडवली. त्यांचे निलंबन म्हणजे लोकशाहीचा सामुदायिक नरसंहार आहे. स्वातंत्र्याचे हनन सुरूच आहे व उपराष्ट्रपतींची कोणी नक्कल केली म्हणून भाजप व त्यांचे नेते रडत आहेत. महागाई, बेरोजगारीवर संसदेत बोलू दिले जात नाही. त्यावर जरा अश्रू ढाळा.
श्री. नरेंद्र मोदी यांचा भारत देश 2014 नंतर जन्मास आला. असे त्यांचे भक्त मानतात. त्यामुळे त्यांचा भारत जेमतेम दहा वर्षांचा. प्रगल्भता व इतर अनुभवाचे त्यांना वावडे आहे. अशा नव भारताविषयी नेमके काय बोलावे? दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. प्रदीर्घ काळानंतर ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक आणि एकाच वेळी संसदेतून 146 खासदारांचे निलंबन. या दोन्ही घटना लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या. 146 खासदारांचे एकाच वेळी निलंबन म्हणजे लोकशाहीला संसदेच्या सभागृहातच वधस्तंभावर चढवण्याचा प्रकार मोदी यांनी केला. मोदी दहा वर्षांपूर्वी संसदेच्या पायरीवर डोके ठेवून रडले व प्रवेश केला. ते अश्रू व ते डोके टेकवणे खरे नव्हते हे आता सिद्ध झाले. आता लोकशाही रडताना दिसत आहे. त्याच वेळी बाजूच्या अशोका हाटेलमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक पार पडली. देशातल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध लढण्याचा निर्धार या बैठकीत झाला. पण तो निर्धार प्रत्यक्षात कसा उतरणार, यावर अनेकांच्या मनात आजही संभ्रम आहे. लोकशाही वाचवायला हवी व सर्वच पातळय़ांवर स्वातंत्र्याचे हनन चालले ते थांबवायला हवे, असे त्या बैठकीत सांगितले. पण स्वातंत्र्य वाचविण्यासाठी त्याग करायला कोणी तयार नाहीत. आपला सवतासुभा सांभाळत सगळेच प्रादेशिक सुभेदार बसले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ात सर्वाधिक त्याग करणारी काँग्रेस आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठीच संघर्ष करत आहे व आपल्या सुभेदारीत काँग्रेसला शिरकाव करू द्यायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे हुकूमशाहीविरुद्धच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढय़ातही त्याग करण्याची जबाबदारी काँग्रेसवरच येऊन पडली.
मुंडकी उडवली
146 खासदारांची मुंडकी उडवून पंतप्रधान मोदी लोकशाहीची जपमाळ कशी ओढू शकतात? लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन्ही सभागृहे रिकामी करून राज्य करणे म्हणजे अंगास राख फासून स्मशानावर राज्य करण्यासारखे आहे. त्या राखेतूनही लोकशाहीचा फिनिक्स पक्षी जन्म घेईल व झेपावेल असा हा देश आहे. लोकशाही मानणाऱ्या जगातील कोणत्याही देशात असा घृणास्पद प्रकार घडला नाही. मोदी यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची कल्पना मांडली. पण त्यांना ‘विरोधी पक्षमुक्त भारत’ करायचा आहे व तो भारत आज फक्त 10 वर्षांचा आहे. भारताची महान परंपरा यांना मान्य नाही. 2014 नंतर घडवला तोच भारत. त्यासाठी नवीन संसद भवन या लोकांनी बांधले. त्या संसदेच्या वास्तूत जावे असे अनेकांना वाटत नाही. राजाने स्वतःच्या मर्जीने एक महाल बांधावा व त्या महालात गुलामांसाठी बंदिशाळा असाव्यात असे आतले चित्र आहे. त्या नव्या महालात 146 खासदारांची मुंडकी उडवून लोकशाहीवर हुकूमशाहीचा अभिषेकच केला. आताच्या लोकशाहीच्या रिकाम्या देव्हाऱ्यात बसायचे कोणी? उद्योगपती अदानीच्या लोकांनी, की मोदी सरकारच्या संरक्षक ईडी, सीबीआय वगैरेंच्या लोकांनी? संसदेत घुसखोरी झाली व त्यावर विरोधी बाकावरील सदस्यांनी प्रश्न विचारले. गृहमंत्री शहा यांनी संसदेत येऊन खुलासा करावा ही मागणी केल्याबद्दल इतक्या मोठय़ा संख्येने खासदारांना अपात्र केले जाते व तिकडे महाराष्ट्रात आमदार अपात्रतेवर विधानसभेचे अध्यक्ष दीड वर्षांनंतरही निर्णय घेत नाहीत. ज्या आमदार व खासदारांना पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार ‘अपात्र’ ठरवायला हवे ते सभागृहात व त्या खासदार, आमदारांना कोणी बाहेर काढत नाही. एक संपूर्ण घटनाबाहय़ सरकार दीड वर्ष महाराष्ट्रावर राज्य करीत आहे. विधानसभा अध्यक्षांना पक्षांतराची चाड नाही व सर्वोच्च न्यायालय अप्रत्यक्षपणे घटनाबाहय़ सरकारला संरक्षण देत आहे. मात्र संसदेत कायदेशीर मार्गाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न विचारणाऱ्या 146 खासदारांवर हल्ला झाला. ही लोकशाही नाही.
‘इंडिया’ का?
लोकशाहीचे दमन थांबवण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी स्थापन झाली. पण चौथ्या बैठकीनंतरही पाळण्याची दोरी कोणाकडे हे ठरत नाही. ‘मला काहीच नको, कोणतेच पद नको. मला महत्त्वाकांक्षा नाही,’ असे त्या बैठकीत प्रत्येकजण सांगतो. पण प्रत्यक्षात एक दुसऱ्यास विरोध होतो हे चित्र आता बदलेल. श्रीमती ममता बॅनर्जी, श्री. अरविंद केजरीवाल, श्री. नितीशकुमार यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले, “लोकशाही वाचवायची आहे. आपल्याला पदाची लालसा नाही.” हे दिल्लीतील बैठकीतही झाले, पण प्रत्यक्षात चित्र तसे नाही. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीची मोट बांधली जाणार नाही व पुन्हा मोदींचीच सरशी होईल असे सांगितले जाते ते तितकेसे खरे नाही. 1978 साली काँग्रेस हुकूमशाहीला विरोध करण्यासाठी ‘जनता पक्ष’ स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीला सर्वच पक्षांत हे असेच मतभेद होते. जनसंघ हाच मतभेदाचा केंद्रबिंदू होता, पण विभिन्न विचारांचे पक्ष व नेते एकत्र झाले. त्यात बाबू जगजीवनराम यांच्यासारखा दलित नेता सामील झाला व त्याच मतभेदाने जर्जर झालेल्या जनता पक्षाने बलाढय़ इंदिरा गांधींचा व काँग्रेसचा पराभव केला. जनता पक्ष सत्तेवर आला. आघाडीत मतभेद असतात. खुद्द भारतीय जनता पक्षात आज कमालीचे मतभेद आहेत. ज्यांनी श्रीराम जन्मभूमीचा लढा उभा केला व रथयात्रा काढून राममंदिराचे आंदोलन उभे केले, ज्यांच्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचा राजकीय भाग्योदय झाला त्या लालकृष्ण आडवाणी यांनी 22 जानेवारीच्या राममंदिर उद्घाटनाच्या सोहळय़ास उपस्थित राहू नये, असे फर्मान पक्षातच निघाले. हे मतभेदाचे शेवटचे टोक आहे. काँग्रेसच्या स्थापना दिवसाच्या सोहळय़ास गांधींनाच न बोलावण्यासारखा हा प्रकार आहे. ज्यांच्या पक्षातच लोकशाही व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर नाही त्यांच्याकडून 146 खासदारांची मुंडकी उडवली गेली व लोकशाहीचा हा नरसंहार थांबविण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी उभी आहे. ‘इंडिया’तील लोक एकत्र आले नाहीत तर त्यातील प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे वधस्तंभावर चढवले जाईल, अशा अवस्थेत आज देश आहे.
नेहरूंची खंत
मोदींचा भारत देश दहा वर्षांचा आहे. त्यामुळे शंभर वर्षांच्या भारतीय लोकशाही परंपरांवर या लोकांचा विश्वास नाही. गांधी व नेहरूंचे अस्तित्व त्यांना मान्य नाही. गरजेनुसार सरदार पटेल व सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावाचा वापर ते करतात. आता वीर सावरकरही त्यांना अडचणीचे ठरतील. नेहरूंच्या जीवनातील एक प्रसंग पुण्यातला आहे. नेहरूप्रभृतींना अटक करून गाडी पुण्याला आली. गाडी बाजूच्या फलाटावर थांबली. तो पूर्ण रिकामा होता, पण तरीही काही लोक जमले होते. त्यांनी ‘झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या तेव्हा पोलीस त्यांच्या मागे काठय़ा घेऊन धावले. नेहरूंनी ते पाहिले तेव्हा डब्याचे दार बंद होते. म्हणून त्यांनी खिडकीतून उडी मारली व ते पोलिसांच्या मागे धावले व अधिकाऱ्यांना त्यांनी खडसावले. याला हिंमत व मनात देशभक्ती असावी लागते. हे सर्व तेव्हा उत्स्फूर्तपणे घडत गेले, पण पोलीस येत आहेत म्हणून ‘झिंदाबाद’च्या घोषणा देणारे कार्यकर्ते सैरावैरा धावले याचाही नेहरूंना राग आला व खंत वाटली. ज्यांना हुकूमशाहीविरुद्ध लढायचे आहे त्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पळून का जायचे? इंडिया आघाडीतील अनेक नेत्यांना अटका झाल्या. यापुढेही होतील. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल व झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोक्यावर अटकेची तलवार घेऊन वावरत आहेत. ‘इंडिया’ची बैठक संपताच श्री. लालू यादव आणि तेजस्वी यादव यांना ‘ईडी’चे बोलावणे आहे. हे असे किती काळ चालणार? श्रीराम प्रभू तरी भारत देश वाचवतील काय? नाहीतर ‘राम भरोसे’ या शब्दावरचाही विश्वास उडून जाईल!
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
