चंदिगढच्या महापौर निवडणुकीत भाजपने ‘अंडरवर्ल्ड’ पद्धतीची गुंडगिरीच केली. तेथे सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेस व आपसारखे पक्ष फोडता आले नाहीत म्हणून आठ मते अवैध ठरवून त्या मतपत्रिकाच पीठासीन अधिकाऱ्याने पळवून नेल्या. लोकशाहीरूपी सीतेचे हे अपहरण आहे. चंदिगढमध्ये ते उघड उघड झाले. सीता अपहरणासाठी आता रावणाची गरज नाही. तथाकथित रामभक्तांनीच ते अपहरण केले. अयोध्येत श्रीराम परतले, ते पुन्हा त्रागा करून वनवासात जातील अशी देशातली स्थिती आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे पुरते वस्त्रहरण रोजच होत आहे, पण सत्तातुरांना ना लाज, ना भय. चंदिगढ महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले आहे. चंदिगढच्या महापौर निवडणुकीतील भाजपचा विजय हा बेइमानी व झुंडशाहीचा विजय आहे. जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीने चंदिगढमध्ये शरमेने मान खाली घातली व लोकशाहीची ही हत्या गांधी जयंतीच्याच दिवशी झाली. याच दिवशी एका गोडसेने महात्मा गांधींवर गोळय़ा झाडल्या व याच दिवशी गोडसे वंशजांनी चंदिगढमध्ये लोकशाहीची हत्या केली. भारतीय जनता पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीतही ‘ईव्हीएम’ घोटाळा व चंदिगढप्रमाणे झुंडशाही करून ‘अब की बार चारसौ पार’ची गर्जना सार्थकी लावणार आहे. चंदिगढ महापौर निवडणुकीत आप आणि काँग्रेसची मिळून 20 मते होती, भाजपची 16 मते होती. तरीही पीठासीन अधिकाऱ्याने भाजपचा महापौर जिंकल्याचे जाहीर केले व त्यासाठी आपची आठ मते बाद करून सभागृहातून पलायन केले. लोकशाहीतला हा ‘हॉरर शो’ चित्रित झाला व जगाने भाजपचा हा दळभद्री प्रकार पाहिला. फसवणूक आणि बेइमानी केल्याशिवाय भाजप महापौरपदाची एक निवडणूक जिंकू शकत नाही, तो भाजप गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रात सत्तेवर आहे व 2024 साली पुन्हा सत्तेवर येण्याची भाषा करत आहे. चंदिगढ महापौरपदाच्या निवडणुकीत जे भयंकर घडले ते 2024 च्या निवडणुका कशा होतील व निकालानंतर संसदेत काय खलनायकी नाटय़ घडू शकेल याचे प्रात्यक्षिक आहे. चंदिगढमध्ये जे घडवले ती भाजपची सरळ सरळ गुंडगिरी आहे. अयोध्येत राम प्राणप्रतिष्ठेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी 11 दिवसांचे व्रत केले, उपासतापास केले. रामाच्या नावाने नौटंकी तर चांगलीच केली, पण रामाचे सत्यवचन मात्र त्यांच्या अंगी आलेले दिसत नाही. राम
वनवासात निघाले तेव्हा
रामाने भरतास अयोध्येचे राज्य लोकशाही मार्गाने चालवण्याचा मंत्र दिला, पण भाजपसारख्या नकली रामभक्तांनी रामाचे सत्यवचन, लोकशाहीचा मुडदाच पाडला. चंदिगढची एक निवडणूक जिंकण्याच्या ईर्षेने ज्यांनी इतका मोठा गुन्हा केला ते देशाची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकण्यासाठी यापेक्षा खालच्या थराला जातील. लोकशाहीविषयी चिंता वाटावी अशा बातम्या रोज समोर येत आहेत. देशातील निवडणुका ‘बॅलेट पेपर’वर म्हणजे मतपत्रिकेवरच घ्याव्यात यासाठी दिल्लीतील वकिलांचे मोठे आंदोलन सुरू आहे. ‘ईव्हीएम’ घोटाळय़ाचा सूत्रधार भाजप आहे व घोटाळे करून भाजप व मोदी जिंकतात हे त्या वकिलांनी सिद्ध केले. उत्तर प्रदेशातील चंदौली येथील एका दुकानात 500 ईव्हीएमचा साठा स्थानिकांनी पकडला. हा दुकानदार भाजपचा पदाधिकारी आहे. आसाममधील सिल्चरमध्ये एका वाहनाच्या झडतीत शंभरावर ईव्हीएम सापडल्या. हा नक्की काय प्रकार आहे? खासगी व्यक्तीकडे इतक्या ‘ईव्हीएम’ येतात कोठून याचा शोध कोणी घेत नाही. कारण याच ईव्हीएममध्ये फेरबदल करून त्या निवडणुकीत उपयोगात आणल्या जातात असे आता दिसते. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हा जनतेचा कौल नसून ईव्हीएमचा निकाल आहे व लोकसभेत ईव्हीएमचा सगळय़ात मोठा ‘खेला’ होणार आहे. लोकशाही टिकविण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाचीच असते. निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे करून घेण्यासाठीच निवडणूक आयोगास संविधानाने विशेष अधिकार दिले, पण आज निवडणूक आयोग म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा महासचिव असल्याप्रमाणे काम करीत आहे. देशभरातील पक्षांतरांना मान्यता देत आहे. आयाराम, गयाराम, पलटूरामांना भाजपमध्ये येण्यासाठी आयोगच निमंत्रित करीत आहे. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाची सरळ पायमल्ली करून
पक्ष फोडणाऱ्यांचा सन्मान
आणि सत्कार करीत आहे. ईव्हीएम निवडणूक पद्धतीवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. तरीही निवडणूक आयोग त्यावर ‘ब्र’ काढायला तयार नाही. जगभरातून ‘ईव्हीएम’ हद्दपार झाले. अविश्वसनीय तंत्रज्ञान हेच त्यामागचे कारण, पण भारतात त्या भंगार यंत्रणेत कमळाबाईस घुसवून निवडणुका जिंकल्या जात आहेत. ‘बीईएल’ ही भारत सरकारची कंपनी ‘ईव्हीएम’चे निर्माण करते. आता त्या कंपनीच्या संचालकपदी भाजपचे राजकोट (गुजरात) जिल्हाध्यक्ष मनसुखभाई खाचरिया यांची नियुक्ती सरकारने केली. भाजपच्या चार ‘मनसुखभाईं’ची नियुक्ती ‘ईव्हीएम’ बनवणाऱ्या कंपन्यांवर करून या मंडळींनी लोकशाहीपुढे आव्हान उभे केले आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी ईव्हीएम मशीनचे उत्पादन आणि वितरण करणारी कंपनी आहे. हीच कंपनी या मशीनमध्ये असणाऱ्या चिपसाठी गुप्त कोडही निर्माण करत असते. आधीच ‘ईव्हीएम’वर जनतेचा, देशातील राजकीय पक्षांचा संशय असताना त्या कंपन्यांवर भाजप पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे व ते पदाधिकारीही गुजरातचे असावेत हा योगायोग नसून 2024 च्या महाघोटाळय़ाची पूर्वतयारी आहे. ही मनमानी आहे, शंभर टक्के हुकूमशाही आहे. निवडणूक यंत्रणा अशा झुंडगिरीने ताब्यात घेऊन सत्ता सदैव आपल्याच हातात ठेवण्याची ही कृती आपल्या महान राष्ट्राला कलंकित करणारी आहे. चंदिगढच्या महापौर निवडणुकीत भाजपने ‘अंडरवर्ल्ड’ पद्धतीची गुंडगिरीच केली. तेथे सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेस व आपसारखे पक्ष फोडता आले नाहीत म्हणून आठ मते अवैध ठरवून त्या मतपत्रिकाच पीठासीन अधिकाऱ्याने पळवून नेल्या. लोकशाहीरूपी सीतेचे हे अपहरण आहे. चंदिगढमध्ये ते उघड उघड झाले. सीता अपहरणासाठी आता रावणाची गरज नाही. तथाकथित रामभक्तांनीच ते अपहरण केले. अयोध्येत श्रीराम परतले, ते पुन्हा त्रागा करून वनवासात जातील अशी देशातली स्थिती आहे.
