प्रमुख नेते पुन्हा निवडून येऊ नये यासाठी विधेयक घाईघाईने आणले, संजय राऊत यांचा आरोप

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे ‘128वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले. या विधेयकावर विविध पक्षांची वेगवेगळी मते होती, मात्र तरीही त्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. याबाबत बोलताना शिवसेना (उद्वव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. नुसते विधेयक आणण्याने आणि लोकसभा आणि विधानसभेत महिला आमदार-खासदारांची संख्या वाढून महिलांचे सबलीकरण होणार नाही असे ते म्हणाले. राष्ट्रपतीपदावर बसलेल्या महिलेचा सन्मान होत नसेल तर तुम्ही महिला आमदार-खासदारांची संख्या वाढवून काय साध्य करणार आहे हा प्रश्न देशाच्या मनात आहे. राष्ट्रपती या संसदेच्या संरक्षक असतात, त्यांनाच नव्या संसदेच्या उद्घाटनाला बोलावलं नाही हा महिलांचा अपमान नाही का ? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना राऊत यांनी म्हटले की, “दोन्ही सभागृहातील अनेक प्रमुख नेते पुन्हा निवडून येऊ नयेत यासाठी देखील हे विधेयक घाईघाईने आणण्यात आले आहे. हे नेते विरोधी पक्षातील असतील किंवा त्यांच्या पक्षातील असतील, त्यांना अशा प्रकारे या विधेयकामुळे सभागृहात येणं कठीण होईल. तरीही आम्ही महिलांचा सन्मान व्हावा यासाठी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. “

16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत यांनी म्हटले की, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे 16 आमदार हे अपात्र ठरणार यात कोणाच्याही मनात शंका नाही. त्यांची राजकीय तिरडी बांधलेली आहे, आता फक्त हे राम म्हणायचे बाकी आहे. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागेल नाहीतर संसदीय इतिहासात त्यांचे नाव काळ्या अक्षरात लिहिले जाईल. याची त्यांनाही कल्पना आहे.