सोलापूर जिल्हा बँकेकरील प्रशासकाला दोन वर्षांहून अधिक कालावधी झाला असून, अजूनही 1845 कोटींची थकबाकी कायम आहे. बिगरशेतीचे जवळपास 1100 कोटींचे कर्ज थकीत आहे. दुसरीकडे शेती कर्जाची थकबाकी 745 कोटींवर आहे. कर्जवसुलीतून बँकेला ऊर्जितावस्था मिळवून देण्याचा प्रयत्न प्रशासक कुंदन भोळे करीत आहेत. मात्र, थकबाकीची आकडेवारी पाहाता अजूनही काही महिने बँकेवर ‘प्रशासकराज’ कायम राहणार आहे.
सोलापूर जिह्यातील बहुतेक गावांमध्ये पोहोचलेली 200हून अधिक शाखा असलेली एकमेव सहकारी बँक आहे. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून जिल्हा मध्यकर्ती बँकेची ओळख आहे. 1200हून अधिक विकास सोसायटय़ांच्या माध्यमातून दरवर्षी बँकेकडून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी अर्थसाहाय्य केले जाते. बळीराजा टिकला पाहिजे, त्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, खासगी सावकारांच्या दारात जाण्याची वेळ त्याच्यावर येऊ नये म्हणून बँक अजूनही मागेल त्याला कर्जवाटप करीत आहे. अनेकांचा संसार बँकेने फुलवला. मात्र, सध्या थकबाकीमुळे केवळ 518 विकास सोसायटय़ांकडूनच कर्जवाटप सुरू आहे. थकबाकीमुळे 101 वर्षांहून अधिक काळ शेतकऱ्यांची सेवा करणारी बँक अद्यापि अडचणीतच आहे. तरीदेखील अनेकजण संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. संचालक मंडळ आल्यावर थकबाकी वसूल होईल, असा काही माजी संचालकांना विश्वास आहे. परंतु, निवडणूक होईल, अशी बँकेची सध्याची स्थिती नाही हे तितकेच खरे आहे.
सध्या दीड लाखांपर्यंतच कर्जवाटप करण्याचे अधिकार शाखा तथा पात्र विकास सोसायटय़ांना आहे. त्यावरील रकमेच्या कर्ज प्रकरणांना मुख्य शाखेतून मंजुरी दिली जात आहे. यंदा खरीप हंगामात बँकेने 32 हजार 850 शेतकऱ्यांना 423 कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. गतवर्षीपेक्षा सभासद संख्या कमी, पण कर्जवाटपाची रक्कम जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार पीक आणि परतफेडीची पत पाहून कर्जवाटप केले जाते. या पार्श्वभूमीवर शाखा व सोसायटय़ांनी कर्जवाटप करताना पीक, पिकाखालील क्षेत्र, अशा निकषांचे काटेकोर पालन केले की नाही, याची पडताळणी सिनियर बँक इन्स्पेक्टरमार्फत होणार आहे. तशी पत्रे बँकेने संबंधितांना दिली आहेत.
थकबाकीदारांसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘ओटीएस’ची मुदत
कर्जमाफीतून बँकेची शेकडो कोटींची थकबाकी वसूल झाली, तरीदेखील यंदा 30 जूनअखेर शेती कर्जाची थकबाकी आहे. वर्षानुवर्षे थकबाकीत राहिलेल्या 23 हजार 199 शेतकऱ्यांकडील कर्जाची कसुली व्हावी म्हणून बँकेने एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस) आणली. अजूनही 22 हजार 681 शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. त्यांच्यासाठी आता 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत असून, त्यानंतर संबंधितांवर ठोस कार्यवाही होऊ शकते.
