देशभरातील लाखो बँक कर्मचाऱयांना आता बिनव्याजी कर्जावर कर भरावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच तसा निर्णय दिला आहे. सरकारी बँक कर्मचाऱयांना देण्यात येणाऱया स्वस्त कर्जाचा लाभ एक प्रकारचा फायदा असल्यामुळे तो आयकर कायद्यांतर्गत कराच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे बँक कर्मचाऱयांना नियोक्ता बँकांनी सवलतीच्या दराने किंवा व्याज न देता प्रदान केलेल्या कर्जाच्या सुविधेवर कर भरावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. ही सुविधा विशेषतः बँक कर्मचाऱयांना बँकांकडून दिली जाते. त्यानुसार कमी व्याजाने किंवा व्याज न घेता कर्ज मिळते. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ही एक अनोखी सुविधा आहे जी फक्त बँक कर्मचाऱयांसाठीच उपलब्ध आहे. ही एक सुविधा असल्यामुळे ही कर्जे करपात्र आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
