लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडत आहेत. एकीकडे लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये EVM-VVPAT संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी पार पडली. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम)मधील मतं आणि वोटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल म्हणजेच व्हीव्हीपॅट संदर्भातील पुनर्तपासणीच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्यासही नकार दिला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम)मधील मतं आणि वोटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल म्हणजेच व्हीव्हीपॅट संदर्भातील पुनर्तपासणीच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकांवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका आणि बॅलेट पेपरने मतदान घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे. मात्र हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले असून ते आगामी निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
Supreme Court dismisses all petitions seeking 100% verification of VVPAT slips during elections
Read @ANI Story | https://t.co/HYpJi1xTYZ#SupremeCourt #VVPAT #EVM pic.twitter.com/8xukZtog1H
— ANI Digital (@ani_digital) April 26, 2024
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची 100 टक्के पडताळणी केली जाणार नाही. मतमोजणीनंतरही व्हीव्हीपॅटमधील स्लिप 45 दिवस सुरक्षित राहील. या स्लिप उमेदवारांच्या आणि प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीने सुरक्षित ठेवल्या जातील. तसेच निवडणुकीनंतर चिन्ह लोडिंग युनिट्सही सील करून सुरक्षित ठेवावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर झाल्यानंतर तांत्रिक पथकाकडून ईव्हीएमचा मायक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम तपासण्याचा पर्याय उमेदवारांकडे असेल. निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावरील उमेदवार आगामी 7 दिवसांमध्ये कधीही या पर्यायाचा वापर करू शकतो. तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या पथकामार्फत याची तपासणी केली जाईल, मात्र ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीसाठी येणारा खर्च उमेदवाराला करावा लागणार आहे. ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास उमेदवाराला खर्च परत दिला जाईल, असेही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी म्हटले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी थेट व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. कोणत्याही व्यवस्थेवर आंधळेपणाने अविश्वास ठेवला तर संशय निर्माण होते. लोकशाही म्हणजे विश्वास आणि सुसंवाद राखणे असे न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले.
व्हीव्हीपॅट स्लिपच्या पडताळणीसाठी निवडणूक आयोग मशीनचाही वापर करू शकते. तसेच निवडणूक आयोग निवडणूक चिन्हासह प्रत्येक पक्षाला एक बारकोडही देऊ शकतो का? याची चाचपणी करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
