बिल्कीन बानो सामूहीक बलात्कार प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपींनी आत्मसमर्पण करण्यासाठीची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. 2002 साली गुजरात दंगलीमध्ये बिल्कीस बानो हिच्यावर सामूहीक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच आरोपींनी तिच्या कुटुंबातील व्यक्तींची हत्या केली होती. या प्रकरणी 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
या दोषींना आत्मसमर्पण करण्यासाठी 21 जानेवारीची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत वाढवून मिळावी अशी विनंती दोषींनी केली होती. ही विनंती न्यायालयाने अमान्य केली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने या आरोपींची मुदतीपूर्वीच तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. सुटकेनंतर या दोषींची मिरवणूक काढण्यात आली होती आणि जल्लोषात स्वागत करण्यात आले होते. यामुळे ही घटना ठळकपणे लोकांच्या लक्षात आली होती. सदर घटनेचे देशभर पडसाद उमटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सगळ्या दोषींना तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते. 8 जानेवारीला दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने आत्मसमर्पणासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला होता.
