तब्बल 25 हजार 753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची भरती रद्द करण्याच्या कोलकाता हायकोर्टाच्या आदेशाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्याचबरोबर या प्रकरणी सीबीआय करत असलेला तपास पुढेही सुरू ठेवावा मात्र चौकशी दरम्यान उमेदवार किंवा नियुक्ती करण्यात आलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना अटक तसेच कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारी नोकऱयांचा आधीच तुटवडा आहे, यातच जर घोटाळा झाला तर लोकांचा सरकारी नोकरभरतीवरील विश्वास उडेल, हीच प्रतिमा घेऊन तुम्ही पुढे कसे जाल? असा सवाल न्यायालयाने सरकारची बाजू मांडणाऱया वकिलांना केला.
