राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग करणाऱया काँग्रेसच्या 6 आमदारांचे हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबन केले होते. या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना जोरदार दणका बसला आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेशचे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठाणिया यांना नोटीस बजावत चार आठवडय़ांच्या आत त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निलंबनाच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसच्या सहाही आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. जोपर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित आहे, तोपर्यंत काँग्रेसच्या 6 बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात आणि कोणत्याही प्रकारच्या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 6 मे रोजी होणार आहे.
– निवडणूक आयोगाने या सहा जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 1 जून रोजी ही पोटनिवडणूक होणार असून त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 7 मेपासून सुरू होणार आहे.
नेमके काय घडले होते?
सुघीर शर्मा, रवी ठाकूर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, तेतन्या शर्मा आणि देविंदर कुमार भुट्टो या सहा बंडखोर आमदारांनी हिमाचल सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याच्या काँग्रेसच्या व्हिपला झुगारले होते. तसेच भाजपाच्या बाजूने मतदान केले होते. त्यामुळे 29 फेब्रुवारी रोजी सभागृहात त्यांना निलंबित करण्यात आले. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेनंतर सभागृहाचे प्रभावी संख्याबळ 68 वरून 62 वर आले तर काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 40 वरून 34 पर्यंत घसरली होती.
