कोकणातील उघडय़ा दगड खाणींमुळे होणाऱया जीवितहानीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने बुधवारी मिंधे सरकारला धारेवर धरले. जीवितहानी घडू नये म्हणून 2009 मध्ये जीआर काढला होता. त्यानुसार दगड खाणी वेळीच बुजवणे बंधनकारक आहे, मात्र खाणमालक खाणी उघडय़ा ठेवतात. त्यामुळे घडणाऱया जीवितहानीला जबाबदार कोण? जीआर फक्त कागदावर ठेवू नका. दगड खाणींचे सर्वेक्षण करून दोन आठवडय़ांत सविस्तर अहवाल सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले.
लष्कर अभियंता सेवेतून निवृत्त झालेले अजित महाडिक यांनी उघडया दगड खाणींचा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला आहे. त्यांच्या वतीने अॅड. संतोष सितप, अॅड. रेश्मा ठिकार यांनी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. विकास सैंदाणे आणि अॅड. दिलीप साटले यांनी, तर सरकारतर्फे अॅड. मनीष पाबळे यांनी बाजू मांडली. खंडपीठाने रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना चिपळूणमधील उघडय़ा खाणींना प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. 2009 च्या जीआरनुसार उघडय़ा खाणींच्या ठिकाणी सुरक्षेची खबरदारी घेतली आहे का? खाणींभोवती तारेचे पुंपण उभारले का? याचा आढावा घ्या आणि अहवाल सादर करा, असे आदेश देत पुढील सुनावणी जूनच्या दुसऱया आठवडय़ात ठेवली.
केवळ दोन खाणींच्या मालकांना नोटीस
चिपळूण तालुक्यातील खांदाट, पाली, निर्बाडे परिसरात 20 उघडय़ा खाणी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या खाणींच्या मालकांविरोधात काय कारवाई केली, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर दोन खाणींच्या मालकांना नोटिसा बजावल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
