मराठा आरक्षण आंदोलनात मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा; महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे मागणी

राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले असून त्यांची प्रकृती खालावत आहे. आता आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे या प्रश्नांबाबत महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. आता मराठा आरक्षणाच्या समस्येत मार्ग काढण्यासाठी राज्यपालांनीच पुढाकार घ्यावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली आहे.

महाविकास आघाडीच्या या शिषअटमंडळात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, वर्षा गायकवाड, रवींद्र वायकर, राजेश टोपे, सुनील प्रभू यांच्यासह महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे आमदार उपस्थित होते. यावेळी राज्यपालांना या प्रश्नात लक्ष घालत मार्ग काढण्याची विनंती करण्यात आली आहेत. तसेच या शिष्टमंडळाने राज्यातील सद्यस्थितीकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधत काही मागण्या केल्या आहेत.

मराठा आरक्षणाबाबत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. मराठा समाजात असंतोषाची भावना असून त्याचा उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे सद्यस्थितीत नेत्यांना मतदारसंघात फिरणे अवघड होत आहे. तसेच कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. आरक्षण मिळत नसल्याने मराठा समाजातील तरुण आत्महत्या करत आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी राज्यपाल महोदय आपण दुवा आहात, आपण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान आणि जरांगे पटलांशी बोला आणि आरक्षणाबाबत त्यांना त्यांना आश्वस्त करा. जरांगे पाटील यांची तब्येत प्रचंड खालावलेली आहे, अघटीत घडू नये यासाठी मध्यस्थी करा, प्रश्न सोडवा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. सरकार सकारात्मक तोडगा काढणार असेल तर, आम्ही राजकारण बाजूला ठेवत सहकार्य करू. मात्र, हे सरकार जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आहे. तिघांनी सामूहिक जबाबदारीघेण्याची गरज आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यासह राज्यात दुष्काळ आणि शेतीचे प्रश्न गंभीर आहेत. सरकारचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. आता सरकारवर कोणाचाही विश्वास नाही, या सरकारमधील लोक खोटे बोलण्यात पटाईत आहेत. त्यामुळे जनतेचा सरकारवर विश्वास नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नात आपणच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. विशेष अधिवेशनापूर्वी आरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करा, असेही शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सांगितले आहे.